'का झुकलात ते सांगा!,' जीएसटीवरुन शिवसेनेचा भाजपला सवाल

'गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बसेल, पैशांचा पाऊस पाडूनही मतांची रोपटी उगवणार नाही या भयानेच जीएसटीप्रकरणी सरकार झुकले आहे.'

  मुंबई : जीएसटीतील कर रचनेत करण्यात आलेल्या बदलानंतर आता शिवसेनेनं आपलं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाजप आणि पंतप्रधान मोदींवर तोंडसुख घेतलं आहे. 'जीएसटीने गरीब जनता व लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आणि हे बरोबर नाही. गुजरातेत लहान व्यापारी रस्त्यांवर उतरला. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसेल. पैशांचा पाऊस पाडूनही मतांची रोपटी उगवणार नाही या भयानेच जीएसटीप्रकरणी सरकार झुकले आहे.' अशी थेट टीका शिवसेनेनं केली आहे. गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर जीएसटीबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही शिवसेनेनं केला आहे. दरम्यान, शिवसेनेनं केलेल्या या टीकेला आता भाजप काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. एक नजर 'सामना'च्या अग्रलेखावर : का झुकलात ते सांगा! जीएसटीने गरीब जनता व लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आणि हे बरोबर नाही. गुजरातेत लहान व्यापारी रस्त्यांवर उतरला. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसेल. पैशांचा पाऊस पाडूनही मतांची रोपटी उगवणार नाहीत या भयानेच जीएसटीप्रकरणी सरकार झुकले आहे. आम्ही त्या झुकण्याचे व गुजरातच्या जनतेचे अभिनंदन करीत आहोत, पण कालपर्यंत जे देशाचे दुश्मन व अर्थव्यवस्थेचे मारेकरी होते त्यांच्या पुढे का झुकलात, ते सांगा. ‘जीएसटी’ अभेद्य आहे. जीएसटीच्या करप्रणालीत आता कोणताही बदल होणार नाही. जीएसटीला सामान्य लोकांचा पाठिंबा असून दलाल आणि करबुडवे व्यापारीच जीएसटीच्या विरोधात आकांडतांडव करीत आहेत’, असे कालपर्यंत सांगणाऱ्यांनी याप्रश्नी सरळ ‘यू टर्न’ घेतला आहे. जीएसटीतील काही सैतानी तरतुदींना विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना देशाचे शत्रू वगैरे ठरविण्यापर्यंत सत्ताधारी पक्षाची व त्यांच्या मंत्र्यांची मजल गेली होती. आपणच कौटिल्याचे बाप असून देशाचे व गरीबांचे अर्थशास्त्र फक्त आम्हालाच समजते अशा तोऱ्यात वावरणाऱ्यांचे गर्वहरण शेवटी जनतेनेच केले. लोकक्षोभापुढे सरकार झुकले. २८ टक्क्यांचा सर्वात उच्च जीएसटी दर असलेल्या १७७ वस्तू त्या गटातून काढून १८ टक्के जीएसटी असलेल्या गटात सामील करण्याचा निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेने घेतला. या निर्णयामुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे ढोल सत्ताधारी पक्षातर्फे वाजविले जात आहेत. कोणत्याही विषयात राजकीय लाभ व प्रसिद्धी कशी मिळवायची यात ही सर्व मंडळी आघाडीवर आहेत. लोकांचा आणि व्यापाऱ्यांचा विरोध गेला उडत असे सांगणारे सरकार इतके नरमले कसे? या प्रश्नाचे उत्तर आहे गुजरात निवडणुकीत त्यांना होत असलेला प्रखर विरोध. ठिकठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना गावबंदी केली आहे. त्यांच्या पत्रकार परिषदा होऊ दिल्या जात नाहीत. त्यांची पोस्टर्स चौकातून उतरवली जात आहेत. स्वतः अमित शहा यांना प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले व पंतप्रधान मोदी हे तर ५०-५० सभा घेऊन भाजपचा प्रचार करणार आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच राज्याराज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हे त्यांची कामेधामे सोडून व देश-राज्य वाऱ्यावर टाकून गुजरात निवडणुकीतील प्रचारासाठी तंबू ठोकून बसणार आहेत. पैसाही तुफान फेकला जाईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अर्थात जीएसटीमधून घेतलेली माघार हा निवडणूकपूर्व भ्रष्टाचार असून छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या मिशीला तूप लावण्याचाच प्रकार आहे. जीएसटीच्या विरोधात बोलणारे कालपर्यंत देशाचे व अर्थव्यवस्थेचे मारेकरी ठरले होते. मग या देशाच्या मारेकऱ्यांचे ऐकून सरकार का झुकले याचा खुलासा व्हायला हवा. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी आली व नोटाबंदीने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली हे सत्य मनमोहन सिंग यांच्यासारखे सरळमार्गी व सचोटीचे अर्थतज्ञ सांगत आहेत, पण ‘‘मनमोहन सिंग कोण?’’ या गुर्मीत बोलणाऱ्यांना गुजरातच्या सामान्य जनतेने जमिनीवर आणले आहे. हा देश जितका अंबानी-अदानीचा आहे तितकाच तो छोटय़ा व्यापाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे सगळय़ांना जगवणाऱ्या व चुलीतील आग कायम ठेवणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार आम्ही करतो. नोटाबंदीमुळे उद्योगात मंदी येऊन लाखो लोकांचे रोजगार बंद झाले असतील तर आम्ही त्या नोटाबंदीच्या विरोधात उभे आहोत. जीएसटी ही नवी समान करप्रणाली देशाला मजबूत अर्थव्यवस्था खरोखरच देत असेल तर त्यास विरोध करण्याचा नतद्रष्टपणा आम्ही करणार नाही, पण हीच जीएसटी मुंबईसारख्या शहरांना केंद्राचे आर्थिक गुलाम बनवणार आहे. म्हणून आम्ही मुंबईच्या स्वाभिमानासाठी उभे ठाकलो. जीएसटीने गरीब जनता व लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आणि हे बरोबर नाही. संबंधित बातम्या : खवय्यांना दिलासा, हॉटेलमधील जेवणावरचा जीएसटी 18 वरुन 5 टक्क्यांवर 177 वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर!