सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतूनच होणार, विधानसभेत विधेयक मंजूर; विरोधकांचं टीकास्त्र

राज्यात संरपंचांची निवड आता ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच होणार असून या संदर्भातलं विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर करुन घेतलं आहे. भाजप आमदारांच्या गदारोळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

मुंबई : राज्यात संरपंचांची निवड आता ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच होणार आहे. या संदर्भात विधानसभेत राज्य सरकारने विधेयक मंजूर केलं आहे. भाजप आमदारांच्या प्रचंड गदारोळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल होणार आहे. आता ज्या ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहेत, तिथेही ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच संरपच निवडला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

विरोधकांनी यावर टीका केली असून, गोंधळामध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. सरपंच समितीच्या आग्रहाखातर आमचं सरकार असताना  हा निर्णय घेतला होता. गावागावातील सरपंचांची ही मागणी होती. आपले सरपंच थेट निवडून येऊ शकत नाहीत, हे माहीत असल्यानेच महाविकास आघाडीने हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर  ग्रामपंचायती संदर्भात थेट निवडणूक हे विधेयक कामकाज पत्रिकेत नसताना अध्यक्षांनी हे विधेयक आणले. विरोधीपक्षाची मुस्कटदाबी सरकार करताना पाहायला मिळत आहे, अशी टीका विधानपरिषद विरोध पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.

ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड केली जावी, हा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळून लावला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय रद्द करत जुन्याच पद्धतीनुसार, म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. तसा अध्यादेशही सरकारनं काढला मात्र त्यावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचं विधेयक सभागृहात आवाजी बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडीच्या सरकारच्या निर्णयवर भाष्य केलं होतं. या निर्णयामुळे भविष्यात लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन राज्यात हुकूमशाही येईल, अशी भीती व्यक्त त्यांनी व्यक्त केली होती. राज्यात पूर्वीप्रमाणेच जनतेतून सरपंचांची निवड होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सरकारने या पूर्वीच्या सरकार विरोधात जे करायचे ते करावे. मात्र जनतेच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असा इशारा अण्णा हजारेंनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला होता. या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. देशभरातील आमदार, खासदार जनतेतून निवडले जातात, मग सरपंच जनतेतून निवडला तर काय बिघडलं? देशात 73 वी घटना दुरुस्ती करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुरु केले आहे. मग सदस्यांमधून सरपंच निवड करुन पुन्हा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, अशी टीका अण्णा हजारेंनी केली होती.

संबंधित बातम्या :