ठाकरे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये ठिणगी; सरपंच निवडीचा अध्यादेश फेटाळला

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करून जुन्याच पद्धतीने सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेत अध्यादेश काढला होता. परंतु, या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे. अशातच ठाकरे सरकारला आता अधिवेशनात विधेयक मंजूर करुन घेत आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

मुंबई : थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड केली जावी, हा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळून लावला आहे. ठाकरे सरकारला हा मोठा दणका असून, यामुळं राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये ठिणगी पडल्याची चर्चा आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय रद्द करत जुन्याच पद्धतीनुसार, म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला. तसेच, अध्यादेशही सरकारनं काढला होता. या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे.

पाहा व्हिडीओ : ठाकरे सरकारचा सरपंच निवडीचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळला

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करून जुन्याच पद्धतीने सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेत अध्यादेश काढला होता. परंतु, या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे. अशातच ठाकरे सरकारला आता अधिवेशनात विधेयक मंजूर करुन घेत आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक मांडण्याची सूचना राज्यपालांनी केल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक मांडावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. त्यावेळी राज्यपालांना या विधेयकावर सही करणं बंधनकारक असणार आहे. मात्र, विधेयक घटनेविरोधात असल्यास ते पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, याआधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे विधेयकाला मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

दरम्यान, राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असं सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत ते बोलताना म्हणाले की, 'थेट गावगाडा चालविणाऱ्या सरपंच आणि गावकऱ्यांच्या भावना आम्ही राज्यपालांना दोन वेळेस पत्र लिहून कळविल्या होत्या. त्याची दखल राज्यपाल महोदयांनी घेतली. आमच्या सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रच्या राज्य, जिल्हा ,तालुका पदाधिकारी आणि सरपंच मंडळींनी मोर्चे, निवेदने, आंदोलन करून थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या सर्वांचे मी आभार मानतो.'

संबंधित बातम्या :