थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द होणार, फडणवीस सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला ब्रेक

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2016 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरु केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. हे निर्णय म्हणजे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवड आणि चार प्रभाग पद्धत.

मुंबई : राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्षानंतर आता थेट जनतेतून सरपंच निवडही रद्द होणार आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने एकाच महिन्यात मागच्या फडणवीस सरकारचे दोन निर्णय बदलल्याचं चित्र आहे. "राज्यात मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जनतेतून सरपंचाची निवड झाली होती. पण यावेळी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवलं आहे की सरपंचाची सदस्यांमधून निवड व्हावी, थेट निवड होणार नाही यासाठी आम्ही लवकरात लवकर मंत्रीमंडळासमोर अध्यादेश आणणार आहोत. कारण एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात," असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवड अन् चार प्रभाग पद्धत रद्द होणार? महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी धक्का, भाजप सरकारच्या काळातील कामांना स्थगितीचे आदेश आरे कारशेडला स्थगिती, मेट्रोला नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. आता नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्यात येणार आहे.