154 पीएसआय नियुक्ती रद्द : शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून शासनाने यामध्ये दखल देण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
मुंबई : राज्यातील 154 पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द केल्याप्रकरणी नियुक्ती रद्द झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. याप्रकरणी लवकरच तोडगा काढला जाईल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिलं.
पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून शासनाने यामध्ये दखल देण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. विधी व न्याय विभागाशी चर्चा सुरू असून लवकरच यावर तोडगा काढू, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मॅटच्या आदेशांतर राज्य सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याने, शपथ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीतील 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना आपलं पद गमवावं लागलं आहे. मॅटच्या आदेशांतर 154 प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांची नियुक्ती पुन्हा मूळ पदावर केली आहे. राज्य सरकारचा कायदा होत नाही तोपर्यंत भविष्य अंधारात असल्याने, 154 पीएसआयना आज पहाटेच नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पाठवण्यात आलं. 9 महिने पीएसआय या पदाचं प्रशिक्षण घेतलं, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथही घेतली. पण शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 154 पीएसआयच्या नियुक्तीवर मॅटने स्थगिती आणली आहे.
कोणावरही अन्याय होणार नाही याविषयी विचारलं असता सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कोर्टाच्या संदर्भातील काही निर्णय आल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवतात, पण मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज यासंदर्भात चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. असे कायदेशीर प्रसंग येतात, तेव्हा विधी व न्याय विभाग संबंधित कायदेशीर निर्णयाची पडताळणी करते, अभ्यास करते आणि सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून एक सर्वंकष विचार होत असतो."
"यावर तोडगा निघायला किती दिवस लागतील, किती तास लागतील हे सांगता येणार नाही. पण कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल," असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.
154 PSI बाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा याविषयी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, "ज्या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहतात, त्या पोलिसांना मानसन्मान मिळतो, त्यांना पुन्हा मूळ पदावर जाऊन काम करावं लागणं ही मानहानी आहे. सरकारच्या गलथान कारभाराचा नमुना आहे. संबंधित 154 पोलीस उपनिरीक्षकांबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेणं आवश्यक आहे."
संबंधित बातम्या
154 पीएसआयना मूळ पदावर पाठवणं ही मानहानी : अशोक चव्हाण
154 पीएसआय नियुक्ती रद्द | कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही : मुनगंटीवार
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
