एचडीआयएलच्या मालमत्तेची विक्री करुन पीएमसी बँक लवकरच सुरू करणार : गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील

एचडीआयएलच्या मालमत्तेची विक्री करुन पीएमसी बँक लवकरच सुरू करणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गर्व्हनर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या आर्थिक गुन्हे विभाग व इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यांची संयुक्त समिती एच.डी.आय.एल कंपनीच्या ज्या मालमत्ता पी.एम.सी बँकेकडे गहाण आहेत, त्यांची विक्री करुन येणार्‍या रक्कमेचा भरणा पी.एम.सी बँकेत करुन पी.एम.सी बँक लवकरात लवकर सुरू करणार आहे. यासाठी संबंधीत समितीकडून मालमत्तेच्या मुल्यांकनाचे काम सुरू असल्याची, लेखी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 21 डिसेंबर 2019 रोजी आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी पी.एम.सी बँकेतील घोटाळ्यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्याच्या माध्यमातून त्यांनी पी.एम.सी बँकेतील घोटाळ्याची संपुर्ण माहिती सभागृहाला दिली. एवढेच नव्हे तर विविध पी.एम.सी बँकेचे 43 खातेधारक ज्यांचे पी.एम.सी बँकेमध्ये ठेवी आहेत, त्यांना जो त्रास झाला त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. परंतु, पैसे काढून न शकल्याने अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. एच.डी.आय.एलच्या मालमत्तेची विक्री करुन ही बँक पुन्हा सुरू करुन खातेदारकांना ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी रविंद्र वायकर यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली होती.

यावर गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना पाठविलेल्या लेखी उत्तरात, एच.डी.आय.एल व तिच्या गृप कंपनी ही पी.एम.सी. बँकेची सर्वात मोठी कर्जदार कंपनी असून सदर कंपनीने पी.एम.सी बँकेचे सन 2008 ते 2019 या कालावधीत एकुण रुपये 6121.07 कोटी एवढ्या रक्कमेचे कर्ज थकविले आहे. पी.एम.सी बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमससह बँकेचे कार्यरत संचालक मंडळ तसेच कर्मचारी यांनी जाणीवपुर्वक एच.डी.आय.एल कंपनीचे लोनबाबत बँकेचे ऍडव्हान्स मस्टर इंडेन्ट 31 मार्च 2018 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना न देता जाणीवपूर्वक सदरची माहिती लपवून ठेवली.

यात बँकेने एच.डी.आय.एल व ग्रुप अँड कंपनीचे जे मोठ्या रक्कमेचे 44 लोन अकाऊंटह होते. त्याऐवजी आरोपीने सदरची लोनची रक्कम ही बनावट 21049 इतक्या खात्यांमध्ये थकित असल्याबाबत दाखविली व सदरचे 21049 खाती ही कोर बँकिंग सोल्युशनमध्ये न दाखविता केवळ अॅडव्हान्स मस्टर इंडेंटमध्ये त्यांची नोंद करण्यात येऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना ही 31 मार्च 2018 या संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्येही इनस्पेक्शनसाठी हीच खोटी व चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे पाटील यांनी वायकर यांना पाठविलेल्या लेखी पत्रात नमुद केले आहे.

एच.डी.आय.एल कंपनीची स्थावर मालमत्ता जी पी.एम.सी बँकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज काढण्यात आलेले आहे. यात पालघर, नायगांव, वसई, विरार येथील मालमत्ता तसेच जंगम मालमत्ता त्यामध्ये 14 वाहने व 2 प्रवासी जहाजे ही फौजदारी दंड प्रक्रिया 102 अन्वये जप्त करण्यात आलेली असल्याची नमुद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर राकेश वधावन व सारंग वधावन यांचा अलिबाग येथील बंगला, जॉय थॉमस यांच्या पत्नीच्या नावे पुणे येथील फ्लॅट तसेच गुन्ह्यातील आरोपी वरियाम सिंग यांची अमृतसर, पंजाब येथील हॉटेल ही सी.आर.पी 102 अन्वये फ्रीज करण्यात आली आहे. आरोपींची भारताबाहेरही मालमत्ता आहे काय़ याची ही तपासणी करण्यात येत असल्याची पाटील यांनी आपल्या पत्रात नमुद केले आहे.

न्यायालयाने 25.11.2019 रोजी एच.डी.आय.एल कंपनीच्या मालकीचे 02 ऐरोप्लेन व एक प्रवासी जहाजचा लिलाव करण्याची संमती दिली असल्याची माहिती पाटील यांनी पत्राद्वारे वायकर यांना कळविले आहे.

एच.डी.आय.एल कंपनीची ज्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही, अशा मालमत्ता शोधणेकामी एस. के. वेसती जिउम नावाच्या कंपनची नेमणुक करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत पी.एम.सी बँक घोटाळ्याप्रकरणी एकुण 12 आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर.बी.आय गर्व्हनर यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक गुन्हे विभाग व इंडोर्समेंट संचालक यांची समिती नेमण्यात आली असून या कमिटीचे मुख्य काम एच.डी.आय. एल कंपनीच्या मालमत्ता पी.एम.सी बँकेकडे गहाण आहेत, त्यांची विक्री करुन येणार्‍या रक्कमेचा भरणा पी.एम.सी बँकेत करुन पी.एम.सी बँक लवकरात लवकर सुरू करणे व त्या संबंधीत मालमत्तचे मुल्यांकन सुरू असल्याची लेखी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.

महत्वाच्या बातमी : 

Bank of Maharashtra privatization | बँक ऑफ महाराष्ट्राचं खासगीकरण होणार?