Fire Safety in High Rise Buildings : अग्निसुरक्षा समिती तीन आठवड्यांत स्थापन करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

अग्निसुरक्षा समिती तीन आठवड्यांत स्थापन करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देशउंच रहिवासी इमारतीतील आगीच्या वाढत्या घटनांबाबत गंभीरतेनं उपाय करण्याची गरज - हायकोर्ट

Bombay High Court

Mumbai Fire Safety : मुंबईसह राज्यभरातील रहिवासी इमारतींमधील अग्निसुरक्षेच्या बाबतीतील नियमांना अंतिम रुप देण्यासाठी तज्ज्ञाची अग्निसुरक्षा समिती तीन आठवड्यात स्थापन करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. साल 2009 मध्ये अधिसूचना जारी करुनही त्यावर निर्णय घेण्यास इतकी वर्ष चालढकल करण्याऱ्या राज्य सरकारवर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबईतील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी प्रारुप अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या संदर्भात राज्य सरकारने अंतिम अधिसूचना अद्यापही काढलेली नाही. त्यातच मंत्रालयासह दक्षिण मुंबईतील ताडदेव-नानाचौक येथील सचिनम हाईट्स या इमारतीच्या 19 व्या मजल्यावर लागलेली भीषण आग, त्याआधी करी रोड येथील अविघ्न पार्क येथील गगनचुंबी इमारतीमध्ये लागलेली आग यांसह अन्य घटनांत निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते. या गोष्टी निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अॅड. आभा सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (29 जुलै) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

डीसीपीआरमध्ये 2009 मध्ये तयार करण्यात आलेला सुरक्षा मसुदा समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरु असून त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करणं आवश्यक आहे. मात्र, तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टाला देण्यात आली होती. त्यावर नाराजी व्यक्त करत एकापाठोपाठ एक 400 अध्यादेश धडाधड काढू शकता, पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्ही एक समिती गठित करु शकत नाही?, या शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केले होते. 

शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीत, इमारतींच्या अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने 2034 विकास नियमावलीत आवश्यक तरतुदी आणि अग्निसुरक्षेचे नियम समाविष्ट करण्यासाठी अग्निसुरक्षा तज्ज्ञांची समिती 19 ऑगस्टपर्यंत स्थापन करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. तसेच ही समिती गठित करताना त्यात चार सदस्यांचा समावेश असावा. सदस्य निवडीची राज्य सरकारला मुभा असल्याचे नमूद करत समितीला दोन महिन्यांत शिफरशींबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने सुनावणी 22 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.