ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेविरोधात हायकोर्टात याचिका; याचिकाकर्त्यांनी आधी सारे आक्षेप दूर करावेत, हायकोर्टाच्या सूचना

PIL Against Uddhav Thackeray and Family : बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेविरोधात हायकोर्टात याचिका, केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करा, गौरी भिडेंची मागणी.

PIL Against Uddhav Thackeray and Family

PIL Against Uddhav Thackeray and Family : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबा मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. गौरी भिडे यांची याचिका स्वीकारण्यास कुणीही वकील तयार नसल्यानं त्या स्वत:चं कोर्टापुढे युक्तिवादासाठी उभ्या राहिल्या. मात्र त्यांच्या याचिकेवर हायकोर्ट कार्यालयानं काही आक्षेप घेतल्यानं ते दूर करण्याचे निर्देश देत कोर्टानं त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आता याप्रकरणी सुनावणी 16 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

याचिका काय? 

मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.

कोण आहेत गौरी भिडे? 

सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.

वर्तमानपत्रांची छपाई, सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी (ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो) ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोना काळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 कोटींचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा?, त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.