फास्टटॅगच्या सक्तीविरोधात हायकोर्टात याचिका, दंड म्हणून दुप्पट टोल आकारणीला विरोध

सर्व टोलनाक्यांवर एक कॅशलेन सुरू ठेवण्याची याचिकेत मागणी.हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश.

मुंबई : फास्टटॅगच्या सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा टॅग नसल्यास दंड म्हणून दुप्पट टोल आकारणीला या याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे. कायद्यानं याबाबत स्पष्ट केलं आहे की, टोल हा रोख, कार्ड किंवा फास्टटॅगनं भरण्याची मुभा आहे. असं असताना केवळ एकाच पद्धतीची सक्ती करणं बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सर्व टोलनाक्यांवर एक कॅशलेन सुरू ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदरर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवार मुख्य न्यायमूर्तीं दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाला याबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत यावर 17 मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

वाहतूक मंत्रालयानं 12 व 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्यानं टोल नाक्यावर दुप्पट पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक व टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत असल्याच्याही घटना घडत आहेत.

तसेच अजुनही अनेक लोकं कैशलेस पेमेंटला सरावलेली नाहीत. ते व्यवहार रोखीनंच करणं पसंत करतात. तसेच हायवेवर खेडेगावच्या ठिकाणी जिथं नेटवर्कची समस्या असते तिथंही बऱ्याचदा फास्टटॅग असूनही टोल रोखीनं स्वीकारला जातो. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी टोल नाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवा अशी मागणी होताना दिसत आहे.