मुस्लीम आरक्षणाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी-पालक न्यायालयात जाण्याचा तयारीत

सध्या आरक्षणाची आकडेवारी पाहिल्यास 13 टक्के एसईबीसी, 10 टक्के ईडब्लूएस आणि अन्य मिळून आरक्षणाची टक्केवारी 75 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यात जर आता मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यास खुल्या प्रवर्गासाठी फक्त 19 टक्के जागा उरतात. याला खुल्या प्रवर्गातील पालकांचा विरोध आहे.

मुंबई : मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी सुरु आहे. तसा अध्यादेश काढला जाईल, असं अल्पसंख्याकमंत्री नबाव मलिक यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता मुस्लीम आरक्षणाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि पालक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

सध्या आरक्षणाची आकडेवारी पाहिल्यास 13 टक्के एसईबीसी, 10 टक्के ईडब्लूएस आणि अन्य मिळून आरक्षणाची टक्केवारी 75 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यात जर आता मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यास खुल्या प्रवर्गासाठी फक्त 19 टक्के जागा उरतात. याला खुल्या प्रवर्गातील पालकांचा विरोध आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गावर हा अन्याय असल्यानं सेव्ह मेरिट मुव्हमेंट अधिक तीव्र करत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि पालकांनी म्हटलं आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही मुस्लीम आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे

काय म्हणाले नवाब मलिक?

मुस्लीम आरक्षणाबाबत निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न शरद रणपिसे यांनी विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी म्हटलं की, शैक्षणिक आरक्षणाबाबत कायदा करून आरक्षण लागू करणार आहोत. हा निर्णय दोन भागात घेणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले होते, त्याप्रमाणे शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देऊ. त्यानंतर पुढे आरक्षण कसं द्यायचं हे आम्ही पुढे ठरवू, असंही नवाब मलिक म्हणाले.

2014 मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण 

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं.