मुस्लीम आरक्षणासाठी लवकरच कायदा करणार; नवाब मलिक यांची माहिती

मुस्लीम आरक्षणासाठी लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. शैक्षणिक आरक्षणावर कायदा करण्याचीही ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

मुंबई : मुस्लीम आरक्षणासाठी सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी आज विधान परिषदेत केलीय. शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेश काढला जाईल, असं मलिकांनी म्हटलंय. सुरुवातीला शैक्षणिक आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येईल आणि त्यानंतर नोकरी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी कायदा करु, अशी घोषणा मलिकांनी केलीय. आज विधान परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना मुस्लीम आरक्षणावरुन घेरल्याचं पाहायला मिळालं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुस्लीम आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. तर, मुस्लीम आरक्षणाबाबत निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न शरद रणपिसे यांनी विचारला. याला उत्तर देताना 2014 ला जसा अध्यादेश होता, तसाच अध्यादेश काढून त्याचे कायद्यात रूपांतर करू, असं उत्तर नवाब मलिक यांनी दिलंय. मुस्लीम आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे मान्य केलं आहे. ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर मुस्लीम आरक्षण देण्याबाबत कायदा करण्याचंही त्यांनी आश्वासन दिलं. काय म्हणाले नवाब मलिक? शैक्षणिक आरक्षणाबाबत कायदा करून आरक्षण लागू करणार आहोत. हा निर्णय दोन भागात घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोर्टानं जे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देऊ. त्यानंतर पुढे आरक्षण कसं द्यायचं हे आम्ही पुढे ठरवू, असंही मलिक म्हणाले. 2014 मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण - पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं. Dhangar Reservation |आरक्षणाच्या मागणीसाठी 26 फेब्रुवारीला धनगर समाजाचं ‘सुंबराण’ आंदोलन | ABP Majha