कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परिक्षा हव्या की नकोत? आता मेडिकल, डेंटल अन् लॉचे विद्यार्थीही हायकोर्टात

मेडिकल आणि लॉच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनीही आता परीक्षेला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 31 जुलैला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.तर दुसऱ्या एका याचिकेत थोर व्यक्तींची स्मारके कोणत्या जागी निर्माण करायची याचा अधिकार प्रशासनचाच, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका सुनावणीमध्ये स्पष्ट केलं आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : मेडिकल आणि लॉच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनीही आता परीक्षेला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. युजीसीनं अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध याचिकांद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. यापैकी मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी प्रॅक्टिकल्स रद्द करून परिक्षा ऑनलाईन घ्याव्यात असा पर्याय सुचवला आहे. तर विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही यंदाच्या परिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलं की विधी शाखेच्या परिक्षांबाबत राज्य सरकारच्यावतीनं बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला यापूर्वीच परिक्षा रद्द करत वर्षभराच्या कामगिरीवर यंदा विद्यार्थ्यांच्या अंतिम गुणांचं मुल्यांकन करण्याचा विनंती केलेली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं बर कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारला 24 जुलैपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैद्यकीय आणि विधी शाखेच्या परिक्षांबाबत 31 जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.

येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या सर्व विद्यापीठ परिक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले आहेत. याबाबत केन्द्रीय मनुष्यबळ बळ विकास मंत्रालय ने मार्गदर्शक तत्वे ही जारी केली आहेत. या दोन्ही निर्णयांना महाराष्ट्र स्टुडंटस युनियन आणि विधी शाखेच्या पाच विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. अविरुप मंडल, ओमकार वाबळे, तेजस माने, स्वप्नील डांगे आणि सुरभी अगरवाल या पाच विद्यार्थ्यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्या मार्फत न्यायालयात अर्ज केला आहे. राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाला पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेत आपली बाजू मांडण्यासाठी या विद्यार्थ्यांनी हा अर्ज केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचा अर्ज सुनावणीसाठी मंजूर केला आहे.

राज्यातील कोरोना रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यातच मेडिकलच्या परीक्षाही तोंडावर आल्या आहेत. परंतु, कोरोनाचा धोका लक्षात घेता यंदाच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत न घेता ऑनलाईन घेण्यात याव्यात अशी मागणी करत मेडिकलच्या काही विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्याच्या शिक्षण विभागाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत 19 जून रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सहाजिकच अनेक विद्यार्थ्यांचाही पाठिंबा आहे. असं असताना दंत चिकित्सा विभागाच्या परीक्षा 3 ऑगस्ट पासून होणार आहेत. कोरोनाचा धोका पाहता आकाश उदयसिंह राजपूत या विद्यार्थ्यांने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट नको अशी मागणी केली आहे. तसेच नुकसान होऊ नये म्हणून या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

थोर व्यक्तीच्या स्मारकांसाठी जागा निवडण्याचा अधिकार प्रशासनाचाच : हायकोर्ट

थोर व्यक्तींची स्मारके कोणत्या जागी निर्माण करायची याचा अधिकार प्रशासनचाच, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका सुनावणीमध्ये स्पष्ट केलं आहे. स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे यांचं स्मारक उभारण्याच्या जागेविरोधात केलेली जनहित याचिकाही हायकोर्टानं नामंजूर केली. त्यामुळे आता हे स्मारक उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिकमधील येवला नगरपरिषदेने दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य सेनानी तात्या टोपे यांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी निवडलेल्या जागेला स्थानिक रहिवासी आनंद शिंदे यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉनफरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

नगरपरिषदेने या स्मारकाची जागा बदलली असून सध्याचा भूखंड ही एक शेतजमीन आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. ही शेतजमीन असल्यामुळे यावर कायद्यानुसार स्मारक होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादाराने केला होता. मात्र, परिषदेच्यावतीनं हा दावा अमान्य करण्यात आला. स्मारकासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे पन्नास टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. याचिकादाराने विलंबाने याचिका केली आहे, त्यामुळे ती नामंजूर करावी, असेही प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

प्रशासनाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. याचिका उशिरा दाखल करण्यात आली आहे, संबंधित जागा महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ आणि केंद्र सरकारनं समंती या स्मारकासाठी दिलेली आहे. तसेच या स्मारकाचे काम आता पूर्णत्वास येत आहे. या कामासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून ही जनतेच्या करातून मिळालेली रक्कम आहे. त्यामुळे आता या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे जनतेचा पैसा व्यर्थ घालवण्यासारखे आहे असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. कोणत्याही स्मारकाची जागा निश्चित करण्याचा निर्णय हा प्रशासन घेत असते, जर त्यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन झालं असेल तरच त्यावर हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे नमूद करत हायकोर्टानं ही याचिका नामंजूर केली.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात आदित्य ठाकरे सुप्रीम कोर्टात!