शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील अटकेत असलेले जेष्ठ कवी, लेखक आणि विचारवंत वरवरा राव यांना कोरोनाची लागण

जेजे रुग्णालय प्रशासनाने सुचवल्याप्रमाणे कारागृह प्रशासन राव यांच्यावर योग्य ते उपचार करत नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीनसाठीची याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव इथं उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेले लेखक, कवि वरवरा राव यांची कोविड 19 चाचणी सकारात्मक आल्यामुळे त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे 81 वर्षीय वरवरा यांना 13 जुलै रोजी नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातून मुंबईतील जेजे रूग्णालयात हलवण्यात आलं होतं. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांची स्वॅब टेस्ट करण्यात आली होती. जेजे रूग्णालय हे नॉन कोविड असल्यामुळे राव यांना आता दुसरीकडे हलवण्यात येईल. मात्र राव यांना कोविडची कोणतीही लक्षण नसल्यानं चिंतेचं कारण नसल्याचं रूग्णालय प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. पॉझिटिव्ह आल्यामुळे राव यांना आता राव यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेला जामीन अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

राव हे सध्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात होते. तळोजा कारागृहात प्रकृती खालावत चालली असल्याचे राव यांनी स्वतःहून फोनद्वारे आपल्या कुटुंबियांना सांगतिल्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी जामीनासाठी ही याचिका दाखल केली. जेजे रुग्णालय प्रशासनाने सुचवल्याप्रमाणे कारागृह प्रशासन राव यांच्यावर योग्य ते उपचार करत नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. कारागृहातील ज्या अधिकाऱ्यांनी हा गलथानपणा केला त्यांच्यावर कारवाई करावी, राव यांची तात्काळ वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना उपचारांसाठी खासगी तातडीनं रुग्णालयात दखल करावं अशी मागणीही याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवार वाड्याजवळ एल्गार परिषद झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 1 जानेवारी, 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला होता. एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांमुळे हा हिंसाचार उसळल्याचा तसेच एल्गार परिषदेला माओवाद्यांकडून अर्थपुरवठा झाला आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंतांचा माओवाद्यांशी थेट संबंध आहे, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

न्यायालय संबंधित दुसरी बातमी

वकिलांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश होत नाही - हायकोर्ट

वकीलांचाही अत्यावश्यक सेवेत येत नाहीत, त्यामुळे त्यांना लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा देता येणार नाही. असं स्पष्ट करत काही वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारनं वकिलांचा अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांच्या यादीत समावेश केलेला नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम 2017 नुसार ही सेवा अत्यावश्यक ठरत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.

लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आपतकालीन कायद्यानुसार राज्यभरातील कोर्ट सध्या सुरू आहेत. हायकोर्टाचा ऑनलाईन कारभार वगळता सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयात नियमित कामकाज सुरू आहे. जिथं कामासाठी वकीलांना प्रयक्ष हजेरी लावावीच लागते. त्यामुळे वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांमध्ये समावेश करावा व त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी चिराग छनानी यांनी अॅड. शाम देवानी यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. गेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अनेक वकिलांची कार्यालयं ही दक्षिण मुंबईत असून येथील कोर्टात पोहोचण्यास त्यांना तीन ते चार बसेस बदलाव्या लागतात. तसेच कोर्टाचे कामकाजही गेल्या महिन्यापासून काही अंशी सुरू झाले आहे. मात्र रेल्वे अभावी वकीलांचा प्रवासात बराच वेळ वाया जातो.

सगळ्याच वकिलांकडे स्वतःचे खाजगी वाहन नसल्याने मुंबईतील उपनगरांत राहणाऱ्या वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.