Remdesivir | आता दिवसाला 26 हजार रेमडेसिवीर मिळणार, राज्य सरकार समोरील आव्हान वाढलं : राजेश टोपे

केंद्र सरकारने दर दिवसाला रेमडेसिवीरचे 26 हजार वायल्स देण्याचं परिपत्रक काढलं आहे. परिणामी महाराष्ट्रात दररोज किमान 10 हजार रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोरील आव्हान वाढल आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.

Rajesh_Tope

मुंबई : "केंद्र सरकारने दर दिवसाला रेमडेसिवीरचे 26 हजार वायल्स देण्याचं परिपत्रक काढलं आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोरील आव्हान वाढलं आहे. यामुळे महाराष्ट्रात दररोज किमान 10 हजार रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने पीएमओ स्तरावर महाराष्ट्र आणि आपल्या देशाचा प्रश्न मार्गी लावावा," अशी माझी विनंती आहे, असं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

केंद्राने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याची यादी जाहीर केली आहे. यानुसार महाराष्ट्राला आता 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. याविषयी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले की, "केंद्र सरकारकडून राज्याला दररोज 36 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळायचे. परंतु आता कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीरचे वाटायचे याचं नियंत्रण केंद्राने स्वतःकडे ठेवलं आहे. तसं परिपत्रक केंद्र सरकारने जारी केलं आहे. त्यानुसार आपल्याला दररोज 26 हजार रेमडेसिवीर मिळणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे." 

"सात कंपन्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचं उत्पादन करतात. 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या काळात दिवसाला 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. कदाचित ते संख्येवर काढलं असावं. पण दररोज आपल्याला 10 हजार वायल्सची कमतरता भासेल. 36 हजारचे 60 हजार वायल्सवर कसं जावं? तर 1 मेपर्यंत एक लाख वायल्सपर्यंत कसं जावं, असा आमचा प्रयत्न होता. पण सध्या 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. त्यामुळे आव्हान वाढलं आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं यावर चर्चा करणार आहोत," असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

राजेश टोपे पुढे म्हणाले की, "रेमडेसिवीर आयात करु शकतो का? ते पण केंद्राच्या अखत्यारीत येतं. निर्यातदारांचा कोटा मिळू शकतो का? पण त्यांच्याही कोट्याला थेट विक्रीची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळणं शक्य नाही. पेटंट अॅक्ट असल्याने केंद्राने वरिष्ठ स्तरावर अगदी पीएम स्तरावर रेमडेसिवीर बनवणाऱ्या कंपनीशी बोलून देशाचा आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती आहे."

महाराष्ट्रात मोफत लस मिळणार? राजेश टोपे म्हणतात...
"आसाम आरोग्य निधीतून जमा झालेल्या पैशातून एक कोटी लसींसाठी बायोटेक फार्माला ऑर्डर कशी दिली ही बाब मी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी याबाबत अदर पुनावाला यांच्याशी बोललो आहे. अदर पुनावाला यांना सांगितलं की, माझं उत्पादन केंद्राकडे 24 मेपर्यंत बुक आहे. आज 22 एप्रिल आहे. त्यामुळे 18 ते 45 वर्षांच्या नागरिकांच्या लसीकरणासाठी अख्खा एक महिना लसींची खरेदी करता येणार नाही. यासंदर्भात भारत बायोटेकशी मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी बोलत आहेत. राज्याला किती दरात लस द्यायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्यांचा निर्णय झाला तरच आपण ऑर्डर देऊ शकतो. इतर परदेशी लसी अत्यंत महागड्या आहेत. त्यांच्या किंमत दहा पट जास्त आहेत. पण त्यांच्याशीही चर्चा सुरु आहे," असं टोपे यांनी सांगितलं. 

"लस किती रुपयात द्यायची, कोणाला मोफत द्यायची याच्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. गरीब घटकाला मदत करताना विचार करु. जे लस विकत घेऊ शकतात त्यांनी विकत घेतली पाहिजे. कोणत्या घटकाला सवलत देता येईल हा निर्णय कॅबिनेट घेईल," असं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले की, "रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहेच. पण रेमडेसिवीर हा रामबाण उपाय नाही. अत्यंत गंभीर रुग्णांनाच ते द्यावं, असा प्रोटोकॉल आहे. त्यामुळे अशाच रुग्णांना रेमडेसिवीर द्यावं, असं आवाहन खासगी रुग्णांना करतो."

महाराष्ट्राच्या हितासाठी काहीही करायला तयार : राजेश टोपे
"राज्य सरकार पाया पडायला तयार आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सरकार काहीही करायला तयार आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले. "ऑक्सिजन उपलब्धतेच्या कोट्याचं वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. आपल्याला अधिक द्यावा. सुरक्षित ट्रान्सपोर्ट ग्रीन कॉरिडॉर करुन महाराष्ट्राला उपलब्ध करुन द्यावा, अशी विनंती केंद्राला आहे. ऑक्सिजनबाबत आपल्याला ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटवर अवलंबून राहावे लागेल," असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.