बेस्ट संपावर आजही तोडगा नाही, हायकोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी

बेस्ट संपाबाबत उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्यानंतरही आज बेस्ट संपावर तोडगा निघू शकला नाही. उद्या सकाळी 11 वाजता पुन्हा हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : बेस्ट संपावरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारीही हायकोर्टात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे सलग आठव्या दिवशीही हा संप सुरु राहणार आहे. कामगार संघटनेचे मुख्य पदाधिकारी कोर्टात का उपस्थित राहात नाहीत? असा सवाल करत दरवेळी आम्ही दिलेले निर्देश वकील त्यांना जाऊन सांगणार, मग पुन्हा त्यांचा निर्णय आम्हाला कळवणार यात निव्वळ वेळ जात आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने कामगारांना उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत संप मागे घेण्याबाबत आपला अंतिम निर्णय हायकोर्टाला कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मुद्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्चस्तरीय समितीनं द्यावेत अशी मागणी कामगारांच्या वकिलांनी कोर्टापुढे करताच बेस्ट प्रशासनानं फेब्रुवारी 2019 पासून कामगारांना किमान वेतनवाढ 10 टप्प्यात देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच या संपादरम्यानच्या काळातील कुणाचाही पगार कापला जाणार नाही, पगार थकवला जाणार नाही, तसेच कुणावही कारवाई केली जाणार नाही अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. मात्र कांगारांनी हा संप तातडीनं मागे घ्यावा आणि चर्चा पूर्ण होईपर्यंत संप करु नये ही अट घालण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनीही मंगळवारी कामगारांना स्पष्ट केलं की तुमच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. केवळ कामगार आणि प्रशासन यांना चर्चेसाठी योग्य व्यासपीठ मिळवून देऊ शकतो. शेवटी निर्णय हा बेस्ट कामगार आणि बेस्ट प्रशासन यांनाच घ्यायचा आहे, असं स्पष्ट केलं. अॅड. दत्ता माने यांनी बेस्टचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारनंही कामगारांना निर्वाणीचा इशारा देत स्पष्ट केलं की, तुम्ही जनतेच्याच पैशातून त्यांना सेवा देत आहात हे विसरू नका, बेस्ट ही खाजगी सेवा नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं. यापुढेही जर संप सुरु राहीला तर इच्छा नसतानाही नाईलाजनं आम्हाला कठोर पावलं उचलावी लागतील, अशी भूमिका राज्य सरकारनं स्पष्ट केली. हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीने सील बंद अहवाल हायकोर्टात सादर केला. कामगारांच्या सर्व मागण्यांचा गांभीर्यानं विचार केला जाईल. मागण्या मान्य झाल्यास त्यावर टप्प्याटप्प्यानं अंमलबजावणीही केली जाईल असं म्हटलं होतं. मात्र तरीही कामगार संघटना संपाच्या मुद्यावर ठाम आहेत. इलेक्ट्रिक बसेसकरता केंद्र सरकारनं दिलेला 40 कोटींचा निधी 31 मार्चपूर्वी वापरला नाही, तर तो दुसऱ्या राज्याला देण्यात येईल अशी माहिती देताना, बेस्टला वार्षिक एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याचा पुनरुच्चार बेस्ट प्रशानानं हायकोर्टात केला. 'वेट लीज'च्या माध्यामातून नवीन बसेस आणण्यासाठीच्या निर्णयावर कामगारांनी औद्योगिक कोर्टात जाऊन स्थगिती आणली. 'वेट लीज' म्हणजे नवी बस नव्या कंत्राटी कामगारांसकट सेवेत सामावून घेणं, जगभरातच नव्हे तर दिल्ली, अमरावतीसह देशातील अनेक ठिकाणी यशस्वीपणे सुरु आहे. मेट्रो- मोनो- अॅप टॅक्सी यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी अद्ययावत सोयी लोकांना पुरवणं भाग आहे, असं म्हणत निवडणुका, परीक्षा जवळ आल्या की कामगार संपाचं हत्यार उपसतात, असा आरोप बेस्ट प्रशासनाच्यावतीनं करण्यात आला.