प्रविण दरेकरांनी आणला उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव  

उपसभापती नीलम गोऱ्हे पक्षपाती पणा करत आहेत. त्यामुळे आम्ही सभापतींना ठराव दिला, अशी माहिती प्रविण दरेकर यांनी दिली. 

Neelam Gorhe

मुंबई : विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. "उपसभाती यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. विधान परिषदेत सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे त्यामुळे हा अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे पक्षपाती पणा करत आहेत. त्यामुळे आम्ही सभापतींना ठराव दिला," अशी माहिती प्रविण दरेकर यांनी दिली. 

आज बारा ते साडेबाराच्यादरम्यान विधानपरिषदेत गोंधळ होऊन परिषदेचे कामकाज तहकुब करण्यात आले होते. ज्या लक्षवेधीवरून गोंधळ झाला त्या अकोला महापालिकेतील गैरकारभार, भ्रष्टाचार यांमुळे अकोला महापालिका शासन तत्काळ बरखास्त करण्यात यावे अशी लक्षवेधी गोपिकिशन बजोरिया यांच्याकडून मांडण्यात आली होती. अकोला महापालिकेतील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे याविषयावर लक्षवेधी घेऊ नये असे प्रविण दरेकरांचे म्हणणे होते. मात्र उपसभापतींनी विधीमंडळाच्या नियमानुसार ही लक्षवेधी मांडली जाऊ शकते, न्यायालयातील निर्णयावर येथील चर्चेचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊ असे म्हटले. या विषयावर बोलू न दिल्याने प्रविण दरेकर निलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. 

अकोला मनपा बरखास्त करावी, याबाबतची अकोला महापालिकेची लक्षवेधी  राखून ठेवण्यात यावी. कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही लक्षवेधीवर चर्चा झाली. या चर्चेत केवळ शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनाच बोलू दिले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते असताना नीलम गोरे यांनी मला या विषयावर बोलू दिले नाही, अशी नाराजी प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केली. 

"नवी मुंबईत डान्स बार सुरू आहेत. सरकारने ज्या बाबींचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचं काम करायचे आहे ते काम एबीपी माझाने केलं आहे. वाशी, बेलापूर भागात 6 ते 7 डान्स बार सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी अंधेरीमध्ये देखील असाच प्रकार समोर आला होता. सरकारने यावर कारवाई करावी. अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केली. 

 "रेल्वे पोलिसांची फटाके घेऊन जाणारी गाडी जळाली, रेल्वे पोलिसांना जबरदस्ती फटाके खरेदी करायला लावले. ज्याने हे केलं त्या कैसर खालिदवर सरकारने काय कारवाई केली? याचं तत्काळ उत्तर द्यावं असा प्रश्न उपस्थित करत अविश्वास ठराव किमान 14 दिवस आधी द्यावा लागतो त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनातच या अविश्वास ठरावावर चर्चा होईल अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.

महत्वाच्या बातम्या