"जेजेत दाखल होण्यापेक्षा मी जेलमध्ये खितपत मृत्यू पत्करेन" फादर स्टॅन स्वामी यांचं हायकोर्टात वक्तव्य

शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांना तूर्तास जामीन नाहीच. सुधा भारद्वाज यांना वैद्यकीय अहवालाची प्रत देऊन कुटुंबियांशी फोनवर बोलू देण्यास हायकोर्टाची परवानगी.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांनी उपचारासाठी जे जे रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी हायकोर्टासमोर नकार दिला आहे. तसेच, "जेजेमध्ये दाखल होण्यापेक्षा मी तळोजा कारागृहात त्रास सहन करून मरण पत्करेन". असं स्वामी यांनी कोर्टाला सांगितलं. याबाबत त्यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी स्वामी यांच्याशी बोलावं, असे निर्देश देत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब केली. पार्किसन्स आजारानं त्रस्त असलेले स्टॅन स्वामी यांनी हायकोर्टात जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत त्यांना कारागृहातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं.

माझ्या प्रक्रुतीची कारागृहात हेळसांड होत आहे. आठ महिन्यांपूर्वी मी स्वतः हाताने खातपित होतो, लिहायचो, चालायचो. पण आता हळूहळू ते सगळं बंद झालं आहे. मला आता कोणीतरी भरवावं लागतं, फिरताना आधार घ्यावा लागतो, माझी तब्येत अशी का ढासळली हे मला समजेल का? असा प्रश्न स्वामी यांनी कोर्टात केला. तळोजा कारागृहात असलेले स्टॅन स्वामी सध्या 84 वर्षांचे आहेत. मला कोणत्याही रुग्णालयात दाखल व्हायचे नाही, त्यापेक्षा मला जामीन द्या, मी रांचीला जाईन अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. जेजेतील वैद्यकीय पथकानं स्वामी यांच्या प्रकृतीचा अहवाल यावेळी कोर्टात दाखल केला. त्यांना सध्या ऐकू येत नाही, चालण्यासाठी काठी किंवा व्हिलचेअर लागते, वयोमानानुसार अन्यही काही आजार आहेत. मात्र,बाकी त्यांची प्रक्रुती स्थिर आहे, असं या अहवालात म्हटलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना कारागृहात कोरोना प्रतिबंधक लसही देण्यात आली आहे, असंही एनआयएच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. एल्गार परिषद प्रकरणात स्टॅन स्वामी यांच्यावर एनआयएनं दहशतवादी कारवायांत सामिल असल्याचा गंभीर आरोप ठेवला आहे. झारखंडमधून त्यांना मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. 

दरम्यान, याचप्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी बोलण्याची परवानगी शुक्रवारी हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच भारद्वाज यांच्या सह याप्रकरणातील इतर आरोपींनाही त्यांच्या वैद्यकीय अहवालाची माहिती कायद्यानं मिळायला हवी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कारागृहात असलेल्या कैद्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे, त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींबरोबर फोनद्वारे बोलण्याचाही मुभा देत भारद्वाज यांच्या कुटुंबियांनी केलेली याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली.