बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार, लवकरच नवा कायदा लागू होणार!

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई: स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणच्या मसुद्यावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही केली आहे. त्यामुळं आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार असून यामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. केंद्रानं सर्व राज्यांचा आढावा घेतल्यानंतर हा कायदा 1 मे पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं बिल्डर, रियल इस्टेट एजंट यांना कायदेशीर वचक बसणार आहे. डिसेंबरलामध्ये या कायद्याचा मसुदा नागरिकांच्या हरकती आणि सुचनांसाठी प्रसिद्ध झाला होता. त्यात नागरिक आणि ग्राहक संस्थांनी हा कायदा बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा यामध्ये काही बदल करत या मसुद्याला मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम मंजुरी दिली आहे. काय आहे रेरा ( महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण)  प्रकल्प नक्की काय आहे, किती परवानग्या आहेत, एरिया काय आहे, प्रकल्प बांधणारा अभियंता कोण आहे अशी विविध माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर बिल्डरला जाहिर करावी लागेल ब्लिडरकडे आता १० टक्केपेक्षा जास्त रक्कम भरतांना ग्राहकांना अग्रीमेंट करावे लागेल रियल इस्टेट एजंट यांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल, नागरीकांच्या हरकती - सुचनांनुसार ही फी वाढवण्यात आली आहे बिल्डिरला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकारणाकडे प्रकल्प नोंदवावा लागले, ज्याची नोंदणी फी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पैसे न भरल्यास करार रद्द करण्यासाठी बिल्डर ग्राहकाला ७ दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची मुदत असणा ग्राहकाला बिल्डर विरोधात दाद मागण्यासाठी लवादाचा पर्याय उपलब्ध असेल