Covid-19 Vaccination: NEGVAC नं 1 जूनपर्यंत घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत निर्णय घ्यावा : हायकोर्ट

NEGVAC नं 1 जूनपर्यंत घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. 2 जूनच्या पुढील सुनावणीआधी सर्व प्रतिवाद्यांना या टीमचा निर्णय पोहोचायला हवा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

bmc

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेनं आमची घोर निराशा केली, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास बीएमसी तयार आहे मात्र केंद्र सरकारनं त्यासाठी नियमावली जारी करण्याची गरज आहे. अशी भूमिका गुरूवारी मुंबई पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात व्यक्त केली. तसेच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी त्याप्रमाणात लसींचा साठा सध्या आमच्याकडे उपलब्ध नाही असंही पालिकेनं हायकोर्टात सांगितलं. मात्र हे यासाठीच कारणच असू शकत नाही, कारण लसींचा साठा कमीय म्हणून लसीकरणच बंद आहे का?, ते साठ्यानुसार सुरूचं आहे तर मग त्याच प्रमाणात घरोघरी जाऊन काही व्यक्तींना लस द्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. दरम्यान यासंदर्भात 'नेगवॅक' ला 1 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश बुधवारी हायकोर्टानं देत यासंदर्भातील सुनावणी 2 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

जर बीएमसी घरोघरी जाऊन जेष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तींना लस देण्यास तयार असेत तर आम्ही परवानगी देऊ. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकएक दिवस महत्त्वाचाय असं स्पष्ट मत बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं होतं. यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना गुरूवारी तातडीनं भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आले होते. एकप्रकारे हायकोर्टानं लसीकरण वेगात पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला मुंबईत घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र पालिकेनं पुन्हा केंद्र सरकारकडेच बोट दाखवल्यानं आता चेंडू पुन्हा केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्याबाबतीत केंद्र सरकारला मार्गदर्शन आणि सूचना देणारा जाणकारांचा चमू म्हणजेच 'नेगवॅक' यावर काय निर्णय घेतं यावर मुंबईतील घरोघरी जाऊन होणा-या कोरोना लसीकरणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

केंद्र सरकार दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास उत्सुक दिसत नाही, असं स्पष्ट मत यावेळी हायकोर्टानं पुन्हा एकदा व्यक्त केलं. केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, यासंदर्भात एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आमच्याही घरात वयोवृद्ध जेष्ठ नागरीक आहेत, जे लसीकरण केंद्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. मात्र लस दिल्यानंतर शरिरावर होणारा परिणाम तपासणं गरजेचं आहे, त्यासाठीच वेटिंग रूम तयार करण्यात आल्यात. जर कोणाला लस दिल्यानंतर गंभीर परिणाम जाणवले तर त्यांच्यावर तातडीनं उपचार करता येतील.
 
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आपण घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लस का देऊ शकत नाही? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. जर काही महिन्यांपूर्वीच आपण ही मोहिम राबवली असती तर विविध क्षेत्रांतील, समाजातील प्रमुख सदस्य ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राण वाचवता आले असते अशी खंतही गेल्या सुनावणीत खंडपीठानं बोलून दाखवली होती. अनेक देशात घरोघरी जाऊन लसीकणाची मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. भारतात मात्र या सगळ्याची गोष्टी उशिरा सुरू होतात आणि त्यांची प्रक्रियाही संथ असल्याचा टोलाही खंडपीठाने यावेळी केंद्र तसेच राज्य सरकारला लगावला.

बेहरामपूर महापालिकेनं घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे, ते केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहत बसले नाहीत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी यावेळी दिली.  मात्र यावर केंद्र सरकारनं सांगितलं की, आजच बातमी आहे की, त्यात समस्या उद्भवल्यानं त्यांना ते थांबवावं लागलं. यावर कोर्टानं हा तुमच्या इच्छा शक्तीचा भाग आहे, मुळातच तुमचं हे करण्याची इच्छा नाही, अशा शब्दात फटकारलं.  लोकं तुमच्याकडे लसीकरणासाठी याची वाट पाहण्याऐवजी तुम्ही लोकांपर्यंत पोहचायला हवं, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. 

केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकएक दिवस महत्त्वाचा

मुंबई महानगरपालिका जर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल तर आम्ही परवानगी देऊ. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकएक दिवस महत्त्वाचा आहे, असं स्पष्ट मत बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी कालच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं होतं.  केंद्र सरकार दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास उत्सुक दिसत नाही, असं स्पष्ट मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं होतं. केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, यासंदर्भात एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यातून वयोवृद्ध जेष्ठ नागरीकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्यात मदत करण्याविषयी सुचवलेलं आहे असं सांगितलं होतं. यावर नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले होते की, या समितीला वस्तुस्थितीची काहीही माहिती आहे, असं वाटत नाही. मुंबईची आपल्याला नीटशी कल्पना नाही, मात्र कोलकात्याच्या ज्या भागात त्यांचा जन्म झालाय तिथं इमारती अगदी एकमेकांना चिटकून आहेत. त्यामुळे काही चिंचोळ्या भागातून स्ट्रेचरही जाऊ शकत नाही. यावर त्यांच्यासोबत बसलेल्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यांना सांगितलं की, मुंबईची परिस्थिती काही वेगळी नाही, आजही इथं लाकडी जिने असलेल्या अनेक अरूंद इमारती आहेत जिथं प्रामुख्यानं ज्येष्ठ नागरीक राहतात.

राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे.