आर्थिक गाळात रुतलेल्या बेस्टला पालिकेचा मदतीचा हात, दरमहा 100 कोटी देणार

मुंबई महापालिकेने मदत केली असली तरी 100 कोटी रुपये देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यताप्राप्त युनियनने उच्च न्यायालयातील बेस्ट विरोधातील आपले दावे मागे घ्यावेत अशी अट घातली जाणार आहे. त्यासाठी बेस्ट पालिका आणि युनियन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला जाणार आहे.

मुंबई : आर्थिक गाळात रुतलेल्या आणि मुंबईकरांची रस्त्यावरची लाईफलाईन असलेल्या बेस्ट बसला वाचवण्यासाठी पालिकेने मदतीचा हात पुढे केला आहे. मुंबई महापालिका बेस्टला दरमहा 100 कोटींची मदत देणार आहे. महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्टला दरमहा 100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंजूर झाला. त्यामुळे आता मुंबईकरांच्या बेस्ट बसला आता चांगले दिवस येणार आहे. मुंबई महापालिकेने मदत केली असली तरी 100 कोटी रुपये देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यताप्राप्त युनियनने उच्च न्यायालयातील बेस्ट विरोधातील आपले दावे मागे घ्यावेत अशी अट घातली जाणार आहे. त्यासाठी बेस्ट पालिका आणि युनियन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला जाणार आहे. VIDEO | बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी 'बेस्ट' आयडिया | मुंबई | एबीपी माझा सध्या बेस्ट आर्थिक तुटीमधून जात आहे. त्यामधून कसा मार्ग काढता येईल, मुंबईकरांना चांगली सुविधा कशी देता येईल, बेस्ट बंद होऊ नये, प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देता यावीत यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा अशी मागणी केली जात होती. तसा प्रस्ताव मंजूर पालिकेत मंजूर करुन राज्य सरकराकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तोपर्यंत बेस्टला महिन्याला 100 कोटी रुपये आर्थिक मदत करावी असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. बेस्ट प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त युनियन यांच्यात करार झाल्यावर हे पैसे देण्यात येणार आहे. VIDEO | बेस्ट स्थानकाच्या कॅन्टीनमध्ये खात असाल तर सावधान | मुंबई | एबीपी माझा काय आहे बेस्टचा सामंजस्य करार? - हा करार झाल्यास महापालिका बेस्टला 100 कोटी दर महिन्याला देणार. - इलेक्ट्रिक बस, आणि वेटलिज च्या कराराला मंजुरी. - करारात बसेस भाड्यानं घेण्याला मान्यता. - बेस्टच्या ३३२७ बसेस, आणि कर्मचारी यांच्यात कोणतीही कपात नाही.. - नव्या बेस्ट बसेस खरेदी करण्यासाठी बेस्टला पैसे देणार - गरज पडल्यास कर्मचाऱ्यांची भर्ती करणार