मोठी बातमी! बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 22 हजार खारफुटीची झाडं तोडण्यास हायकोर्टाची सशर्त परवानगी, पण...

Mumbai, Thane, Palghar परिसरातील ही झाडं कामातील अडसर ठरत होती. सार्वजनिक हितासाठी परवानगी दिल्याचं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.त्याबदल्यात 2.5 लाख रोपांची लागवड करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

Bombay High Court

Mumbai-Ahmadabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील (Bullet Train Project) आणखीन एक अडसर दूर झाला आहे. मुंबई, पालघर आणि ठाणे (Mumbai Thane Palghar) या पट्ट्यातील 22 हजार खारफुटीची झाडं तोडण्यास हायकोर्टानं (Bombay High Court) परवानगी दिली आहे. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशननं (Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor) याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सार्वजनिक हितासाठी ही परवानगी दिली जात असल्याचं स्पष्ट करत या खारफुटी तोडल्यामुळे होणारी नुकसानाची भरपाई म्हणून 2.5 लाख रोपांची लागवड करण्याची अट हायकोर्टानं कंपनीला आहे. 

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. एनएचआरसीएल कंपनीची खारफुटीची झाडे तोडू देण्याची मागणी मान्य करताना हायकोर्टानं त्यांना पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं दिलेल्या मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

कांदळवन तोडली जाणार असून ठाण्यातील हरितपट्टाही प्रभावित होणार

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मुंबई - अहमदाबाद 'बुलेट ट्रेन' प्रकल्प आहे. 508 किमी लांबीच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा 155 कि.मी लांबीचा पट्टा हा महाराष्ट्रातून जात आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 21 ते 23 कि.मी लांबीच्या जागेवरील कांदळवन तोडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर येथील हजारो कांदळवन तोडली जाणार असून ठाण्यातील हरितपट्टाही प्रभावित होणार आहे. परंतु हा एक सार्वजनिक प्रकल्प असल्यानं केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयानं खारफुटीची झाडं तोडण्यास परवानगी दिली होती. यापूर्वी 53 हजार 467 खारफुटी तोडण्यात येणार होती, मात्र हा आकडा नंतर 21 हजार 997 एवढा कमी करण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. 

दरम्यान, प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कांदळवन तोडण्याची परवानगी मिळालेली नाही, असा दावा करत बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट ॲक्शन ग्रुप या संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यातनं झाड कापण्याची परवानगी न देण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रकल्प उभारणीसाठी काही ठिकाणी केमिकल स्फोटकांचा वापर करण्यात येणार आहे. मात्र, तो परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश (इको सेंन्सिटिव्ह झोन) मध्ये मोडतो. याशिवाय तिथं उभारण्यात येणारं ठाणे स्थानक हे मुळात ठाणे जिल्ह्याच्या बाहेर आहे. ठाण्यातील हा परिसर फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी आरक्षित आहे.

या प्रकल्पामुळे त्याचंही नुकसान होणार आहे. बुलेट ट्रेन मार्ग ज्या आरक्षित वनक्षेत्रातून जाणार आहे त्यासाठी वन संवर्धन कायद्यांतर्गत यापूर्वी कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नाही तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून आवश्यक परवानग्यांविषयी तपशीलही सादर केलेला नाही. याच संस्थेच्या मूळ याचिकेवर निर्णय देताना भविष्यात सार्वजनिक प्रकल्पासाठीही खारफुटी तोडायची असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य केलेली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावं यासाठी स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली होती मात्र ती नाकरण्यात आली.