Mumbai : मुंबईतील बार मालकांना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच, याचिका निकाली
ठाकरे कुटुंबीयांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबीट'ला दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. बिंदूमाधव ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या बारची मालकी सध्या त्यांची पत्नी माधवी ठाकरे यांच्याकडे आहे.
मुंबई : पहाटेपर्यंत बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बार आणि रेस्टॉरंट्सना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय. यात ठाकरे कुटुंबियांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबीट' सह मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बिंदूमाधव ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या बारची मालकी असलेल्या माधवी बिंदूमाधव ठाकरे (ड्रमबिट), दीपक त्यागी (लायन हार्ट, गुडलक, सारथी), रवींद्र शेट्टी (साई श्रद्धा) यांच्यासह इतरांनी या याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. पुण्यातील पोर्शे प्रकरणानंतर अनेक कारणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अनेक बार आणि पब्जचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करून या आस्थापनांना मनमानी पद्धतीनं टाळी ठोकली जात आहेत. या याचिकेची दखल घेत त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार राज्य सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं की याचिकाकर्त्यांना आम्ही 7 आणि 10 जून रोजी आपली बाजू मांडण्याकरता सुनावणी दिलेली आहे. मात्र त्याआधीच त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतलीय. कायद्यानं त्यांना एकाचवेळी दोन्हीकडे दाद मागता येणार नाही. ही गोष्ट मान्य करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना आधी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देत त्यांच्या याचिका तूर्तास निकाली काढल्यात. तसेच तुमच्या आस्थापनांत काय चालतं याचीही आम्हाला कल्पना आहे, त्यामुळे कुणीही इथं साळसूदपणाचा आव आणू नये. अशी हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची कानउघडणीही केली होती.
काय आहे याचिका?
पुण्यातील अपघाताची घटना घडल्यापासून कागदपत्रे न देता पहाटेपर्यंत सुरू असणा-या मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित केले जात आहेत. मात्र राज्यात कुठे तरी, काही तरी घडलंय म्हणून आम्हाला लक्ष्य करत बळीचा बकरा बनवंल जातंय. असा दावा बार आणि रेस्टॉरंट मालकांच्यावतीनं वकील वीणा थडानी यांनी हायकोर्टात केला आहे. ड्रमबिट, लायन्स हार्ट, सारथी, गुडलक, साई श्रद्धा यांसह इतर काही बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
27 मे ते 31 मे दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली असून दहा दिवसांकरता या अस्थापना सील करण्यात आल्या असून त्यांना 10 दिवसांनी आपली बाजू मांडण्याकरता सुनावणी दिलेली आहे. असं प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. तसेच आवश्यक ती कागदपत्रं सादर केल्यानंतरही बाजू ऐकून न घेता परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जात असल्याचं थडानी यांनी हायकोर्टात सांगितलं होतं.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
