राज्य सरकारच्या नकारानंतर पर्युषण काळात जैन प्रार्थनास्थळांना उघडण्याबाबत दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

सर्व सण आणि सर्व दिवस पवित्र, मात्र सध्या सर्व धर्मियांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असल्याचे मुंबई हायकोर्टने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नकारानंतर पर्युषण काळात जैन प्रार्थनास्थळांना उघडण्याबाबत कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिलाय.

मुंबई : कोरोनाच्या काळात समुह संसर्गाचा धोका कायम असल्यानं पर्युषण काळात जैन मंदिरं खुली करण्याची परवानगी देता येणार नाही. अशी भूमिका राज्य सरकारनं गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. मॉल्स, सलून, वाईन शॉप्स, दुकानं सुरू झाली मग धार्मिक स्थळांवर बंदी का? असा सवाल करत शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या पर्युषण काळात जैन मंदिरात जाण्याची परवानगी द्या अशी मागणी करत भांडुपमधील रहिवासी अंकित वोरा आणि काही जैन ट्रस्टनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

जैन धर्मियांची लोकसंख्या ही शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने निव्वळ एक टक्का आहे. तसेच आगामी काळ हा त्यांच्या धर्मातील पवित्र असा पर्युषण काळ आहे. तेव्हा आमच्या मागणीचा विशेष विचार करावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर सर्वच सण आणि दिवस हे पवित्र असतात. मात्र, आमचे सगळ्याच जात, धर्मियांच्या सुरक्षिततेला प्रमुख प्राधान्य असल्याचे नमूद करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत याचिका सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

सर्व धर्मियांची सुरक्षा महत्वाची : हायकोर्ट येत्या 15 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान येणाऱ्या पर्युषण सोहळ्यात जैन मंदिर खुली करून तिथं श्वेतांबर मूर्ती पूजक जैन समूदायाला पुजा करण्याची परवानगी त्यांनी मागितली आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्व धर्मातील सण उत्सवांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही एका विशिष्ठ समुदायाला त्यातनं सूट देता येणार नाही. राज्य सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. केंद्र सरकारनं प्रार्थना स्थळे खुली करण्यावर बंधन लावलेले नाही, त्यामुळे प्रार्थना स्थळांवर जायला सशर्त परवानगी आहे, मात्र, राज्य सरकारने यावर परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवा, असं केंद्र सरकारनं हायकोर्टाला सांगितलं होतं.

कोरोनाच्या साथीमध्ये मोजक्या लोकांना लग्न आणि अंतिमविधीला हजर राहण्याची परवानगी दिली जाते. मग सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळेही काही निर्बंध घालून सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा. लग्न समारंभांत वीस-तीस जणांना परवानगी दिली आहे, पण याठिकाणीही संसर्गाचा धोका असतोच. मग केवळ देव दर्शनासाठीच मनाई का? जर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचे सर्व उपाय पाळले जाणार असतील तर प्रार्थनास्थळे मोजक्या संख्येने आणि मर्यादित वेळेत भाविकांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत विचार करा. तसेच कोविड 19 सारखी भयंकर महामारी पसरलेली असताना मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी प्रार्थनास्थळं उपयुक्त ठरू शकतात तेव्हा राज्य सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागानं याबाबत विचार करावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

Jain Temples | पर्युषण काळात मंदिरं खुली करण्यास राज्य सरकारचा नकार