महाविकास आघाडी सरकारचे काही निर्णय धडाधड रद्द का केले? शिंदे-फडणवीस सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

Mumbai High Court : राज्य सरकारला असे निर्देश देताना मात्र त्यांच्या कुठल्याही निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. 

mumbai high court

मुंबई: शिंदे - फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडीच्या निर्णायांना स्थगिती का दिली? त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. मात्र, त्यांनी दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती अथवा ते रद्द करण्याचा शिंदे सरकारनं सध्या सपाटा लावला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. बुधवारी रात्री उशिरा यावर सुनवणी पार पडली.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणी देखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु शिंदे सरकारनं त्यांना सरसकट स्थगिती आणि काहि थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर बुधवारी रात्री न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी, अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते जे आता मुख्यमंत्री आहेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. सतीश तळेकर यांनी केला आणि शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णायांवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यास नकार देत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा आदेशांची गरज नाही असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तसेच ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे असं स्पष्ट करत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला देत खंडपीठाने सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.