...अन्यथा मुंबईप्रमाणे नव्या बांधकामांवर ठाण्यातही बंदी आणू : हायकोर्ट

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कारणास्तव साल 2016 मध्ये हायकोर्टाने बीएमसीला फटकारत मुंबईत नवीन बांधकामांवर बंदी आणली. मात्र यातून इमारतींचा पुनर्विकास, दुरुस्ती आणि नवीन हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज यांच्या उभारणीला वगळण्यात आलं आहे.

मुंबई : वाढत्या लोकवस्तीचा विचार करता घनकरचा व्यवस्थापनाबाबत ठोस उपाययोजना करा, कोर्टाच्या आदेशांचा अवनान करु नका. अन्यथा मुंबईप्रमाणे नवीन बांधकामांवर बंदी आणू असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला दिला आहे. यासंदर्भात 15 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. गावदेवी मित्रमंडळ या ठाण्यातील एका स्थानिक मंडळाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेच्या वतीने सध्या बेकायदेशीररित्या कोणतीही प्रक्रिया न करता कांदळवनाच्या जागेवर कचरा फेकला जातो आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल करुन भूमाफिया जमीन बळकावून बेकायदेशीर बांधकाम करत आहेत, असा आरोप ठराविक जागांचे फोटो दाखवून या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कारणास्तव साल 2016 मध्ये हायकोर्टाने बीएमसीला फटकारत मुंबईत नवीन बांधकामांवर बंदी आणली. मात्र यातून इमारतींचा पुनर्विकास, दुरुस्ती आणि नवीन हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज यांच्या उभारणीला वगळण्यात आलं आहे. नवीन डंपिंग ग्राऊंड कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत ही बंदी लागू राहील. ज्याला साल 2019 उजाडण्याची अपेक्षा आहे.