Mumbai : महारेराचा महत्त्वाचा निर्णय, मुंबई महाप्रदेशाबाहेरील बिल्डर्सना होणार मोठा फायदा, नियमात नेमके काय बदल?
Mumbai MMR : मुंबई महाप्रदेशाबाहेरील बिल्डर्ससाठी महारेराने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, याचा चांगला फायदा विकासकांना होणार आहे.
मुंबई : महारेराशी संबंधित विनियामक बाबींबाबत मार्गदर्शन आणि मदत व्हावी, यासाठी मुंबई महाप्रदेशाबाहेरील विकासकांसाठी (Builders, Developers) स्वयंविनियमक संस्था, म्हणजेच SRO (Self Regulatory Organisation) स्थापन करण्याची अट किमान 500 प्रकल्पांवरून किमान 200 करण्याचा निर्णय महारेराने नुकताच घेतला आहे. मुंबई महाप्रदेशाबाहेर मोठ्या प्रमाणात विकसित होत असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राची बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन महारेराने हा नियम बदल केला आहे.
बिल्डर्सना होणार मोठा फायदा
बिल्डर्सच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी, गरजेनुसार त्यातील दुरुस्ती, नूतनीकरण, त्रैमासिक प्रगती अहवाल, प्रकल्प पूर्तता अहवाल अशा विनियामक बाबींशी संबंधित अनेक बाबींबाबत अधिकृत आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शन आणि मदत आपल्या सदस्य विकासकांना याद्वारे आता करता येणार आहे.
विकासकांच्या समुहाला मिळणार मान्यता
विकासकांच्या कायदेशीर मान्यता असलेल्या समुहाला किंवा संस्थेला किंवा महासंघाला काही अटींसापेक्ष महारेराशी संबंधित विविध कामांसाठी स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय महारेराने देशात पहिल्यांदा ऑक्टोबर 2019 मध्ये घेतला.
SRO चे प्रतिनिधी ठरणार दुवा
महारेरा स्थापन झाल्यापासून सर्व विकासकांना त्यांचे प्रकल्प नोंदणी करणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा विकासक प्रकल्पाबाबत योग्य ती कागदपत्रे आणि अत्यावश्यक माहिती व्यवस्थितपणे देत नाहीत. यामुळे नवीन प्रकल्प नोंदणी आणि दुरुस्ती, नुतनीकरण आणि तत्सम अर्जांची प्रक्रिया लांबत जाते. विकासकांच्या नवीन प्रकल्पांची नोंदणी आणि तत्सम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वयंविनियामक संस्थांचे या एकूण प्रकियेबाबत सर्व माहिती असलेले प्रतिनिधी त्यांना मदत करतात. महारेराने मध्यस्थ आणि दलालांना कार्यालयात प्रवेश बंद केलेला असून फक्त स्वयं विनियामक संस्थांचे ( Self Regulatory Organisation) प्रतिनिधी हे विकासकांचेही प्रतिनिधी म्हणून ग्राह्य धरले आहेत.
बिल्डर्सच्या 7 संस्था महारेराकडे नोंदणीकृत
महारेराकडे सध्या विकासकांच्या एकूण 7 स्वयं विनियामक संस्था (Self Regulatory Organisation-SRO) नोंदणीकृत आहेत. यात
नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन (NAREDCO West Foundation), क्रेडाई एमसीएचआय (CREDAI-MCHI), क्रेडाई महाराष्ट्र (CREDAI MAHARASHTRA ), बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (BUILDERS ASSOCIATION OF INDIA ), मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन (MARATHI BANDHKAM VYAVSAYIK ASSOCIATION) , बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन (BRIHANMUMBAI DEVELOPER ASSOCIATION.) आणि क्रेडाई- पुणे मेट्रो ( CREDAI- Pune Metro )
यांचा समावेश आहे.
SRO मुळे होणार बिल्डर्सना मदत
स्वयंविनियामक संस्था स्थापन करण्याचा मूळ उद्देश विकासकांना मदत करणे हा आहे. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना संबंधित विकासक सध्या या 7 पैकी एका संस्थेचे नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक आहे. महारेरा विकासकांच्या अर्जांची छाननी करुन ते ज्या संस्थेचे सदस्य असतात त्याच संस्थेच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती आणि त्यासंबंधित निघालेल्या शेऱ्यांची यादी पुरवतात. हे संस्था प्रतिनिधी त्यांच्या नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या विकासकांच्या अर्जांबाबत पाठपुरावा करुन महारेरा आणि विकासकांमधील दुवा बनलेले आहेत. महारेराच्या अटी बदलामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील काही नवीन संस्थांचा यात समावेश होऊन उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
