मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई महापालिकेची (BCM) प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला अंतरीम स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयानं जारी केले आहेत.

BMC High Court Mumbai

मुंबई : मुंबई महापालिकेची (BCM) प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. याप्रकरणी राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलं आहेत. 21 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला घेण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 30 नोव्हेंबरला राज्य सरकारनं यासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशाला भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी रीट याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.

 

मुंबईतील पालिका प्रभाग वाढवण्याच्या अध्यादेशाचं अद्याप कायद्यात रुपांतर केलेलं नसलं तरी त्या अध्यादेशाला आम्ही कायद्याचं प्रारूप दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. अशी माहिती सरकारी वकिलांनी गुरूवारी हायकोर्टाला दिली. तसेच याप्रकरणी कायद्याला आव्हान देण्यात आल्यानं महाधिवक्ता यांना या प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका हायकोर्टापुढे स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस जाणं आवश्यक असल्याचंही ते पुढे म्हणाले. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

 

याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला.

 

काय आहे याचिका -

मुंबई महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. त्या निर्णायाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही वॉर्डसंख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढतं नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळानं घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ साल 2001 ते 2011 या काळात झालेली होती. त्याआधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून ही वॉर्ड संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्याला भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे.