तीन अपत्य असलेल्या सभासदाला सोसायटीची निवडणूक लढवता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
गृहनिर्माण सोसायटींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून तीन अपत्य असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण सोसायटीच्या कमिटीत राहण्याचा अधिकार नाही असं सांगितलं आहे.
![तीन अपत्य असलेल्या सभासदाला सोसायटीची निवडणूक लढवता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय Member with 3 children can not contest co operative Housing society election Mumbai High Court Marathi News तीन अपत्य असलेल्या सभासदाला सोसायटीची निवडणूक लढवता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/04/02/ab0bb4528745cdf42350adb160363dea_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : तीन अपत्य असलेल्या सदस्याला गृहनिर्माण सोसायटी निवडणूकही (Co-operative Housing Society Election) यापुढे लढवता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठानं एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या अध्यक्षाला अपात्र ठरविणाच्या उप निबंधकाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करताना हे स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
चारकोपमधील एकता नगर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष पवनकुमार नंदकिशोर सिंह यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदावरील निवडीला आव्हान देणाऱ्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली होती. पवनकुमार सिंह यांना तीन अपत्ये आहेत त्यामुळे त्यांना अपात्र करावं अशी मागणी उप निबंधक यांच्याकडे सोसायटीतील काही सदस्यांनी केली होती.
या तक्रारीवर उप निबंधक यांनी पवनकुमार सिंह यांना अपात्र केलं. त्याविरोधात सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सहकार कायद्यात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या पदाधिकाऱ्याचं पद रद्द करण्याची कोणतीच तरतूद नाही असा दावा सिंग यांना याचिकेतून केला होता.
तसेच तीनपैकी एक अपत्य माझं नाही. तो मुलगा केवळ शिक्षण घेण्यासाठी आपल्याकडे राहत होता असा सिंह यांचा दावा होता. त्यावर त्या मुलाचा जन्मदाखला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सिंह यांना कोर्टानं दिले होते. मात्र सिंह जन्मदाखला सादर करु शकले नाहीत. त्यांच्या रेशनकार्डवरही त्या मुलाचं नाव आहे. याचा अर्थ तो मुलगा त्यांचाच आहे हे सिद्ध होतं असं निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलंय.
तसेच दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास सोसायटी पदाधिकाऱ्याला कमिटीतून अपात्र करण्याची तरतूद नियमांत आहे. त्यामुळे उप निबधकांचे आदेश योग्यच आहेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी केला होता.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)