'लिविंग विल'च्या अंमलबजावणीसाठी याचिका दाखल करण्याची वेळच का आली? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
Living Will Issue : आमच्या निर्देशांशिवाय तुम्ही काहीच काम करणार नाही का असा सवाल विचारत डॉ. निखिल दातार यांच्या याचिकेवरून हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं.
मुंबई: वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचं इच्छापत्र म्हणजेच 'लिव्हिंग विल' करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यास उदासीन असलेल्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं खडे बोल सुनावलेत. सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत अंमलबजावणीचे आदेश देऊनही त्याची पूर्तता अद्याप का झालेली नाही?, यासाठी सर्वसामान्यांना हायकोर्टात याचिका दाखल करावी लागते हे दुर्दैव असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
प्रत्येक डॉक्टर हा नोंदणीकृत असतो, मग राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक डॉक्टर नियुक्त करण्यात राज्य सरकारला इतकं अवघड का जातंय? आपण इतकही करू शकत नाही? दरवेळी माहिती का मागावी लागते? आमच्या निर्देशांशिवाय तुम्ही कामं करणारच नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली.
'लिव्हिंग विल' करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य यंत्रणा उपलब्ध करत सर्वोच्च न्यायालयानं 24 जानेवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी डॉ. निखिल दातार व अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं की, प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ जे लिविंग विलवर आपलं मत देतं त्याची अद्याप निर्मिती करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय, प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाच्या मतांवर पुष्टी करण्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसाय (आरएमपी) असलेल्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही यंत्रणा सध्या काम करू शकत नाही, हो त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकारला यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष देत सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
