Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आज राज्यपालांची भेट घेणार!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ही भेट होत आहे. जवळपास वर्षभरानंतर या दोघांची भेट होणार आहे. त्यामुळे ही भेट कशी होते, या भेटीत काय घडतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

Uddhav_Thackeray_Bhagat_Singh_Koshyari

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आज (11 मे) संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे, ते पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येईल. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत सांगितलं होते. त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे आता हा मुद्दा थेट राष्ट्रपतींकडे मांडत आहेत. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलण्यात येत आहेत. 

जवळपास वर्षभरानंतर राज्यपाल भगत  कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट होत आहे. विमान प्रवासावरुन मानापमान नाट्य, राज्यपाल नियुक्त सदस्य, राज्यपालांनी लिहिलेलं पत्र, कोरोना आणि कंगाना असे अनेक वाद गेल्या वर्षभरात राज्यपाल आणि ठाकरेंमध्ये रंगले होते. त्यामुळे ही भेट कशी होते, या भेटीत काय घडतं, याकडे सर्व राजकारणी नेते लक्ष लावून बसले आहेत.

मराठा आरक्षण कायदा रद्द

राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी रद्द केला. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते?
 
1. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे आणि सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. 

2. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे एकप्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. 

3. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच तातडीने घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.