मंत्रालयाला मुंबई महापालिकेकडून दहा हजार रुपयांचा दंड

मंत्रालय, कुलाबा, कफ परेड, सीएसटीएम सारख्या उच्चभ्रू भागांत महापालिकेनं 141 आस्थापनांना 10 हजार रुपयांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.

मुंबई : 'स्वच्छ भारत'ची टिमकी वाजवणारेच अस्वच्छ असल्याचं समोर आलं आहे. ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचं वर्गीकरण आणि प्रक्रिया न केल्यामुळे मंत्रालयाला दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेनं मंत्रालयाला 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. मंत्रालय, कुलाबा, कफ परेड, सीएसटीएम सारख्या उच्चभ्रू भागांत महापालिकेनं 141 आस्थापनांना 10 हजार रुपयांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या रहिवासी सोसायट्या, व्यावसायिक इमारती, कार्यालयं आणि हॉटेल्सने ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करुन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी, असा आदेश महापालिकेनं दिला होता. त्यानुसार 2 ऑक्टोबर (गांधी जयंतीपासून) मुंबई महापालिकेनं कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज स्वीकारण्याची तयारीही महापालिकेनं दर्शवली होती. यानंतरही मंत्रालयाकडून कोणतीही मुदतवाढ मागण्यात आली नाही, तसंच कचरा प्रक्रिया यंत्रणाही सुरु केली गेली नाही. त्यामुळे हा दंड ठोठावला गेला आहे. त्याबरोबरच अनेक न्यायाधीश राहत असलेल्या  "सारंग" इमारतीलाही कचरा वर्गीकरण आणि प्रक्रिया न केल्यानं 10 हजारांचा दंड ठोठावला गेला आहे. सोबतच कॅफे लियोपोल्ड, डिप्लोमॅट, रिजंट, सी पॅलेस, कॅनन, पंचम पुरीवाला, शिवसागर, कॅफे ए इरान, कॅफे मेट्रो, हॉटेल रेसिडन्सी, कॉपर चिमनी, सॉल्ट वॉटर या हॉटेल्सनाही दहा हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. या ठिकाणी असलेली ताज हॉटेल्स, ओबेरॉय, मरिन प्लाझा यांनी कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी पालिकेकडे मुदतवाढ मागितली आहे. मुंबईच्या मंत्रालय, कुलाबा, कफ परेड, सीएसटी सारख्या उच्चभ्रू भागांत महापालिकेनं 141 आस्थापनांना दंड भरण्याबाबतच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. एकट्या ए वॉर्ड मध्ये पंचतारांकीत हॉटेल्स, लहान मोठी उपहारगृहे मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यामुळे इथे दररोज 340 मेट्रीक टन इतका कचरा निर्माण होतो.