आता, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं
मराठ्यांना ज्या तीन कॅटेगरी आहेत कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा याचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि या प्रमाणपत्रांती पडताळणी झाली तर ते ओबीसीमध्येच येणार.
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणाची आज सांगता झाली. राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर आणि 58 लाख नोंदीसंदर्भात शासन निर्णय जारी केल्यानंतर जरांगे पाटलांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यामुळे, मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यातील मराठा (Maratha) बांधवांना आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, मराठा समाजाला आता ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का, जरांगे पाटलांची जी मुख्य मागणी होती ती पूर्ण झाली का? असे अनेक प्रश्न उपोषणकर्त्यांपुढे, मराठा आणि इतर समाजापुढे आहेत. त्यावर, आता सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी यावर कायदेशीर भूमिका मांडली आहे. तसेच, त्रिसदस्यीय समितीकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठा हे ओबीसीमध्येच (OBC) येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यानंतर, मराठ्यांना जातप्रमाणपत्र मिळायला लागलं, जातपडताळणी झाली तर मग मराठ्यांना ज्या तीन कॅटेगरी आहेत कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा याचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि या प्रमाणपत्रांती पडताळणी झाली तर ते ओबीसीमध्येच येणार. ओबीसीचे सर्व फायदे मिळणार आहेत. हैदराबाद गॅझेटियर जीआरप्रमाणे जी प्रमाणपत्र दिली जातील, ज्याची व्हॅलिडिटी होईल, त्यांना OBC च्या सुविधा मिळणारच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा गॅझेटियर संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानंतर कायदेशीर स्तरावर याचं नेमकं विश्लेषण केलं आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरसंदरर्भातील शासन आदेशात कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत काही गोष्टी दिल्या आहेत. मराठा बांधवांना मराठा कुणबी, कुणबी आणि कुणबी मराठा हे प्रमाणपत्र कसे दिले जातील. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यातील गरिब मराठे आहेत, जे अल्पभूधारक आहेत, त्यांच्यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहेत. त्रिसदस्यीय समिती ही गावपातळीवर असेल, तुमच्याकडे 1967 च्या पूर्वीचे कागद असतील तर ते तुम्ही सादर करू शकता. जर कोणाकडे काहीच कागद नसतील तर समितीला अॅफिटेव्हीट द्यायचं आहे. त्यामध्ये, आमचे पूर्वज 1967 च्या आधीपासून इथले रहिवासी आहोत, असा उल्लेख असेल. ज्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतर, जात पडताळणीची जी पद्धत आहे ती पुढची आहे, असे सिद्धार्थ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले.
उच्च न्यायालयात चॅलेंज होऊ शकतं
शासनाचा हा जीआर,कोणीही उच्च न्यायालयात चॅलेंज करू शकतं. असंवैधानिक आहे, भेदभाव करणारा आहे या ग्राऊंडवर शासन निर्णयाला चॅलेंज केले जाऊ शकते. हा शासन निर्णय खऱ्या अर्थाने कधी प्रमाणित होईल, जेव्हा या निर्णयानुसार पहिले जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. पण, हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असेही सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे, उद्यापासूनच ह्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. मराठा समाजाला कागदपत्रे जुळवणे, नातेवाईकांचे प्रमाणपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागेल. त्यामध्ये, चॅलेंजच येतील, वैयक्तिक हरकती देखील घेतल्या जातील. उद्यापासून कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, पण उद्यापासून प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी विधिज्ञ माहिती शिंदे यांनी दिली.
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?
सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर उद्या लागू केल्यानंतर, मराठ्यांना जातप्रमाणपत्र मिळायला लागलं, जातपडताळणी झाली तर मग मराठ्यांना ज्या तीन कॅटेगरी आहेत कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा याचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि या प्रमाणपत्रांती पडताळणी झाली तर ते ओबीसीमध्येच येणार. ओबीसीचे सर्व फायदे मराठा बांधवांना मिळणार आहेत. हैदराबाद गॅझेटियर जीआरप्रमाणे जी प्रमाणपत्र दिली जातील, ज्याची व्हॅलिडिटी होईल, त्यांना OBC च्याच सुविधा मिळणार आहेत, असे सिद्धार्थ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. अर्थातच, त्यामुळे ओबीसी समाज नाराज होईल. पण, या निर्णयानुसार जात प्रमाणपत्र मिळाल्यास लाखो मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्येच सहभागी होणार आहात.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
