वाद टाळण्यासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने धोरण ठरवावं : नाना पटोले

राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयावर काँग्रेसने आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने धोरण ठरवावं असं म्हटलं आहे.

Nana_Patole

मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीने धोरण ठरवावं, जेणेकरुन वाद होणार नाहीत, अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

नाना पटोले म्हणाले की, "याविषयी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे. या विषयाचे मूळ फडणवीस सरकार आहे. 2017 पासून अनेक विषय पेंडिंग ठेवलं तेव्हापासून आतापर्यंत रेंगाळत आहे. ही कायदेशीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून याबाबत सविस्तर चर्चा करु आणि त्यानंतर भूमिका मांडू. यावर आता वक्तव्य करणार नाही. पदोन्नतीमधील आरक्षण धोरण सरकारने ठरवून घ्यावं, यामुळे वाद निर्माण होणार नाही."

सरकारमधून बाहेर पडणार?, पटोले म्हणतात...
पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या चर्चेवर नाना पटोले म्हणाले की, "प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चर्चा काय सुरु आहे याची मला माहिती नाही. शासन घटनात्मक व्यवस्थेवर चालावं ही काँग्रेसची भूमिका आहे आणि ती नेहमीच राहणार आहे. सत्ता हा काँग्रेस पक्षाचा कधीच भाग राहिलेला नाही. देशाच्या संविधानाचं रक्षण करणं, जनतेचं रक्षण करणं हे काँग्रेस काम आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसने देश उभा केला आहे. आता काही लोक देश विकत आहेत."

राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी : देवेंद्र फडणवीस
"पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. त्यांचा सामाजिक न्याय विभाग बोलण्यासाठी वेगळा आहे आणि कृतीमध्ये वेगळा आहे. एकाने वेगळं वागायचं, दुसऱ्याने वेगळं वागायचं असं हे ठरवून करत आहेत," अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता.   हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी GR काढला होता. त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करुन कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. शिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.