Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षाबाबत हायकोर्टात आणखी एक याचिका; मंगळवारी होणार सुनावणी

Maharashtra Political Crisis, Mumbai : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी कोणत्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं? याबद्दलची माहिती 'माहिती अधिकारा'त मागूनही देण्यात आली नाही.

Photo Credit - ABP MAJHA REPORTER

Maharashtra Political Crisis, Mumbai : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी कोणत्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं? याबद्दलची माहिती 'माहिती अधिकारा'त मागूनही देण्यात आली नाही, अशी तक्रार करत नवी मुंबईतील पत्रकार संतोष जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर मंगळवारी (दि.5) सुनावणी होणार आहे. 

काय आहे याचिका ?

ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना पत्र लिहिले होते? तसेच कोश्यारी यांनी कोणत्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते? याबद्दलची माहिती माहिती आरटीआय अंतर्गत मागूनही देण्यात आली नाही. अशी तक्रार देत नवी मुंबईतील पत्रकार संतोष जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन सुनावणीचे कारण देऊन संबंधित कागदपत्रे देण्यास नकार

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर राज्यात सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने दिलेले पत्र आणि राज्यपालांनी संबंधित पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देण्याकरता पाठवलेलं पत्र,ही सार्वजनिक स्वरुपाची कागदपत्रं आहेत. शिवाय राज्यपाल व त्यांचे कार्यालयही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत सार्वजनिक प्राधिकरणात मोडतं. तरीही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन सुनावणीचे कारण देऊन संबंधित कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यात आला. 

कागदपत्रे न्यायदानाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत बाधा ठरत नाहीत

मुळात ही कागदपत्रे न्यायदानाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत बाधा ठरत नाहीत. तरीही ही कागदपत्रे दिली जाऊ शकत नाहीत. कारण ती दिली तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, अशी कारणे राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दुसऱ्या अपिलावरील निर्णयात देत ती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्तांचा 11 ऑगस्ट रोजीचा आदेश रद्द करत माहिती अधिकारानुसार ही माहिती पुरवण्याचा आदेश देण्याची मागणी संतोष जाधव यांनी हायकोर्टात केली आहे. दरम्यान या याचिकेवर उद्या सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देणार किंवा पुढील कोणती तारिख देणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

 

इतर महत्वाच्या बातम्या