'महाराष्ट्रद्रोहाच्या तमाशाचा फड भाजपच्याच तालमीत'; बंडखोरांना 'नाच्यांची' उपमा देत सामनातून हल्लाबोल 

 'नाच्यांची 'वाय झेड'' या मथळ्याखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे.भाजपपुरस्कृत मंडळींना 'वाय'पासून 'झेड'पर्यंत सुरक्षा देण्याचा सपाटाच केंद्रातील भाजप सरकारने लावला आहे, असा आरोप केला आहे. 

Maharashtra Political Crisis Eknath Shinde

Shiv Sena Saamana on BJP : गेल्या सात दिवसांपासून सुरु असलेल्या घडामोडीनंतर राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळं वळण मिळालं आहे. अशात आज सामनाच्या अग्रलेखात शिवसेनेनं भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.  'नाच्यांची 'वाय झेड'' या मथळ्याखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे.  राजकीय विरोधकांविरोधात खोटे आरोप करणाऱ्या , धमक्या देणाऱ्या भाजपपुरस्कृत मंडळींना 'वाय'पासून 'झेड'पर्यंत सुरक्षा देण्याचा सपाटाच केंद्रातील भाजप सरकारने लावला आहे, असा थेट आरोप सामनाच्या माध्यमातून शिवसेनेनं केला आहे. 

अग्रलेखात म्हटलं आहे की, देशभरात अशा 'वाय'वाल्यांची फौजच त्यांना उभी करायची आहे काय? त्यांच्या याच फौजेत आता गुवाहाटीमध्ये असलेल्या 15 गद्दार 'नाच्यां'ची भर पडली आहे. त्यांनाही केंद्राने 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचे जाहीर केले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केंद्रीय सुरक्षेची 'वाय झेड' करणारा तर आहेच, शिवाय गुवाहाटीत सुरू असलेल्या महाराष्ट्रद्रोहाच्या तमाशाचा फड भाजपच्याच तालमीत सुरू असल्याचा पुरावा देखील आहे. भाजपच्या महाराष्ट्रद्रोहाचे पितळ त्यामुळे पूर्णपणे उघडे पडले आहे, असं लेखात म्हटलं आहे. 

गुवाहाटी प्रकरणात भाजपचे धोतर सुटले 
अग्रलेखात म्हटलं आहे की, अखेर गुवाहाटी प्रकरणात भाजपचे धोतर सुटले आहे. शिवसेना आमदारांचे बंड हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे असे हे लोक दिवसाढवळ्या सांगत होते, पण बडोद्यात म्हणे श्रीमंत देवेंद्र फडणवीस आणि अतिश्रीमंत एकदास शिंदे यांची काळोखात गुप्त भेट झाली. त्या भेटीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सामील होते. त्यानंतर लगेच 15 बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने 'वाय' दर्जाची विशेष सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश काढले. हे 15 आमदार म्हणजे जणू लोकशाही स्वातंत्र्याचे रखवाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या केसालाही धक्का लागू नये असे केंद्राला वाटते काय? खरं तर हे लोक 50-50 कोटी रुपयांत विकले गेलेले बैल किंवा 'बिग बुल' आहेत. लोकशाहीला लागलेला हा कलंकच आहे. तो कलंक सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय हा आटापिटा? या आमदारांना मुंबई-महाराष्ट्रात येण्याची भीती वाटते की, हे आपल्या कैदेतील आमदार मुंबईत उतरताच पुन्हा 'उडय़ा' मारून स्वगृही पळतील, अशी चिंता वाटल्याने त्यांना सरकारी (केंद्रीय) सुरक्षा यंत्रणेचे बंदी केले? हाच प्रश्न आहे. एक मात्र नक्की की, महाराष्ट्राच्या राजकीय वगनाटय़ात केंद्राचे डफली, तुणतुणेवाले उतरले असून राज्यातील 'नाचे' आमदार त्यांच्या तालावर नाचत आहेत. ही सर्व 'नाचे' मंडळी तिकडे गुवाहाटीमध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आपल्या महाराष्ट्रद्रोहाचे प्रदर्शन संपूर्ण देशाला आणि जगाला करीत आहेत. आता या 'वग'नाट्याचे सूत्रधार आणि दिग्दर्शक नेमके कोण आहेत, हे उघड झालेच आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजपचीच या नाच्यांना फूस आहे, त्यांच्या तमाशाचा फड त्यांनीच रंगवला आणि सजवला आहे, कथा-पटकथाही भाजपनेच लिहिली आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. फक्त 'मी नाही त्यातली…' या त्यांच्या आवडत्या पद्धतीने हे लोक आपला काही संबंध नाही, असे भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, आता त्याचाही भंडाफोड झाला आहे, असं लेखात म्हटलं आहे. 

घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा प्रकार सर्रास सुरू

गुवाहाटीमधील जवळपास 15 महाराष्ट्रद्रोही आमदारांना 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. काय तर म्हणे, गुवाहाटीतील काही गद्दारांच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांची तोडफोड झाली. त्यामुळे या आमदारांच्या सुरक्षेचा गहन वगैरे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो म्हणून केंद्र सरकारने त्यातील 15 जणांना 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये सरळ सरळ हस्तक्षेप आहे. अर्थात, केंद्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या एकाधिकारशाहीचा हा काही पहिलाच नमुना नाही. महाराष्ट्रच नव्हे तर पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली आदी बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्रातील भाजप सरकार या प्रकारचे हस्तक्षेप नेहमीच करीत आले आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे नाहीत, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये वेगवेगळय़ा प्रकारांनी अधिक्षेप करायचा, त्यांना घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा प्रकार सर्रास सुरू आहेत. महाराष्ट्रासारखे छत्रपती शिवरायांचा वारसा चालविणारे स्वाभिमानी राज्यही केंद्राच्या या मोगलाईतून सुटलेले नाही. आताही महाराष्ट्राशी बेइमानी करणाऱ्या 15 गद्दार आमदारांना थेट 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा केंद्राचा निर्णय याच मोगलाईचा भाग आहे. मुळात, या सर्वांनी पक्षाशी, राज्याशी, त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांशी प्रतारणा केली आहे. तरीही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना दिलेली सुरक्षा काढून घेतलेली नाही. हे गद्दार बेइमान झाले असले तरी राज्य सरकारने आपला धर्म सोडलेला नाही. 'आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची सुरक्षा राज्य सरकारने काढली हो S S' असे 'हवाबाण' दोन दिवसांपूर्वी हवेत सोडण्यात आले होते खरे, पण राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीच त्यातील हवा काढून घेत ते बाण मोडून तोडून टाकले होते. राज्य सरकारने सुरक्षा व्यवस्था काढलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. वास्तविक, राज्य सरकारने असा काही निर्णय घेतला जरी असता तरी ती सूडबुद्धीने केलेली कारवाई म्हणता आली नसती, मात्र राज्य सरकारने आपली नैतिकता आणि इमान सोडले नाही, दुष्टपणा केला नाही. असे असूनही आता केंद्र सरकारने गुवाहाटीतील 15 गद्दारांना 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा नतद्रष्टपणा केला आहे. 

केंद्रातील भाजप सरकारचा हा महाराष्ट्रद्वेष नवीन नाही. याआधीही मुंबई आणि महाराष्ट्राशी उघड द्रोह करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने 'वाय'पासून 'झेड'पर्यंत सुरक्षा दिलीच आहे. महाराष्ट्रावर चिखलफेक करणारी बेताल नटी कंगना राणावत, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर खोटे आरोप करून चिखलफेकीचे कंत्राट घेतलेले 'महात्मा' किरीट सोमय्या, पवार कुटुंबीयांविरोधात बेताल आरोप करणारे सदाभाऊ खोत यांसह अनेकांना केंद्र सरकारने आतापर्यंत होलसेलात 'वाय' दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. राजकीय विरोधकांविरोधात खोटे आरोप करणाऱ्या, धमक्या देणाऱ्या भाजपपुरस्कृत मंडळींना 'वाय'पासून 'झेड'पर्यंत सुरक्षा देण्याचा सपाटाच केंद्रातील भाजप सरकारने लावला आहे. देशभरात अशा 'वाय'वाल्यांची फौजच त्यांना उभी करायची आहे काय? त्यांच्या याच फौजेत आता गुवाहाटीमध्ये असलेल्या 15 गद्दार 'नाच्यां'ची भर पडली आहे. त्यांनाही केंद्राने 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचे जाहीर केले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केंद्रीय सुरक्षेची 'वाय झेड' करणारा तर आहेच, शिवाय गुवाहाटीत सुरू असलेल्या महाराष्ट्रद्रोहाच्या तमाशाचा फड भाजपच्याच तालमीत सुरू असल्याचा पुरावादेखील आहे. भाजपच्या महाराष्ट्रद्रोहाचे पितळ त्यामुळे पूर्णपणे उघडे पडले आहे. निदान आता तरी या महाराष्ट्रद्रोहाशी आपला काही संबंध नाही, असा आव आणू नका. महाराष्ट्रद्रोह्यांना परस्पर 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा केंद्राचा निर्णय हादेखील द्रोहच आहे. त्याची किंमत भविष्यात त्यांना चुकवावीच लागेल, असं शेवटी लेखात म्हटलं आहे.