Coronavirus : इंग्लंडप्रमाणे भारतातही लोकांना मास्कशिवाय फिरताना पाहायचंय : हायकोर्ट

इंग्लंडप्रमाणे भारतातही लोकांना मास्कशिवाय फिरताना पाहायचंय : हायकोर्टविम्बल्डनच्या सेंटर कोर्टवर अंतिम सामना पाहताना विनामास्क उपस्थित क्रिडारसिकांचं उदाहरण देत हायकोर्टानं व्यक्त केल्या आशा

HighCourt

मुंबई : रविवारी इंग्लंडमध्ये पार पडलेल्या विम्बल्डनच्या अंतिम लढतीचा आनंद तिथले क्रिडा रसिक जसे प्रेक्षकांनी तुडुंब भरलेल्या सेंटर कोर्टवर विनामास्क घेत होते, तसा आनंद आपल्या भारतातही लोकांना मास्कशिवाय फिरताना घेतलेला पाहायचाय, अशी आशा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे.

राज्यातील कोविड-19च्या सद्यस्थितीबाबत आणि येऊ घातलेल्या तिसर्‍या लाटेला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारच्या सज्जतेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, विम्बल्डनची अंतिम लढत पाहताना सेंटर कोर्टवर उपस्थित एकाही प्रेक्षकाने मास्क घातले नव्हते, कोर्ट प्रेक्षकांनी तुडुंब भरलेले होते. एका भारतीय क्रिकेटपटूनं तसेच बॉलिवूडच्या अभिनेत्रीनंही त्या सामन्याला हजेरी लावली होती. मात्र, त्यांनीही मास्क घातलेलं नव्हते ही बाब न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आणि भारतात अशी वेळ कधी येणार? भारतीय पुन्हा कधी सर्वसामान्यांप्रमाणे जीवन जगू लागणार? अशी विचारणाही केली. त्यावर सगळ्यांचे लसीकरण ही त्यामागची एकमेव गुरुकिल्ली असल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलं.  

तर दुसरीकडे, ईशान्येकडील दोन राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट पसरल्याचं वृत्त आहे. त्याचा सामाना करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. राज्यातील कोरोनाबाबतची सद्यस्थिती ही दिलासादायक असली तरीही गाफील राहून चालणार नाही. येत्या काळात काही कमी पडणार नाही यासाठी लक्ष देणेही आवश्यक असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं. तसेच राज्यात कोरोना विषाणुच्या डेल्टा-प्लसचे रुग्ण सापडले असल्याचाही माहिती आहे. नागपूरात 11 रुग्ण सापडल्याचं वृत्तपत्रात म्हटलेलं आहे. हा विषाणु घातक असून संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून तातडीनं उपाययोजनांबाबत कृतीआराखडा आखणं गरजेचं असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भातील सुचना राज्य सरकारला सुचविण्याचे तसेच त्याबाबत राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :