Metro Car Shedच्या वादावर 12 मार्चपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात; जागा मालकाला भरपाई देऊ, MMRDAची हायकोर्टात माहिती

केंद्र सरकारनं यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला 16 डिसेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली होती. या स्थगितीमुळे कारशेडचं काम जैसे थे ठेवण्यात आल्यानं एमएमआरडीएचं मोठ आर्थिक नुकसान होत असल्यानं ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

मुंबई : मुंबईकरांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारमार्फत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत असून या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड उभारणं अत्यंत गरजेचं आहे. या कारशेडशिवाय मेट्रो धावू शकणार नाही आणि त्याचा फटका या प्रकल्पासोबत सर्वसामान्य जनतेलाही बसेल असा युक्तिवाद एमएमआरडीएनं मंगळवारी हायकोर्टात केला. तसा अर्ज एमएमआरडीएच्यावतीनं मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला.

कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेवर मिठागर आयुक्तांनी दावा केला आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला 16 डिसेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे कारशेडचं काम जैसे थे ठेवण्यात आल्यानं एमएमआरडीएचं मोठ आर्थिक नुकसान होत असल्यानं ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमएमआरडीएच्यावतीने अॅड. साकेत मोने यांनी सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, या कारशेडशिवाय मेट्रो 3 (कुलाबा ते सिप्झ), मेट्रो 4 (कासारवडवली ते वडाळा) आणि मेट्रो 6 (लोखंडवाला ते विक्रोळी) धावू शकत नाही. त्यामुळे प्रकल्प खोळंबेल आणि याचा फटका करदात्या जनतेला बसेल. माती परीक्षण, हस्तांतरण व इतर कामासाठी 27 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कारशेडचा उपयोग मेट्रोच्या चारही प्रकल्पांना होणार आहे. आरे कॉलनीतून कांजूरमार्ग येथे हे कारशेड स्थलांतरित केल्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी टळणार आहे. तेव्हा ही जागा कोणाच्या मालकीची आहे?, या वादात पडण्यापेक्षा संबंधित जागेच्या मालकाला नुकसान भरपाई देण्यास एमएमआरडीए तयार असल्याचंही अर्जात नमूद केलं आहे. हायकोर्टाने हा अर्ज स्विकारत यावर आता 12 मार्चपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे.

काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :