हायकोर्टाच्या कम्पाउंडमधील होर्डिंगची चौकशी होणार

न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना, खासकरून दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न असलेल्यांच्या सोयीची माहिती या होर्डिंगवर देण्यात आली आहे.

मुंबई : बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरे विद्रुप झाली असून विविध राजकीय पक्षांची ही अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्याच कंपाऊंड वॉलवर लावलेल्या होर्डिंगची चौकशी करण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यावतीनं हायकोर्टाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशीच हे होर्डिंग लावण्यात आलं आहे.

न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना, खासकरून दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न असलेल्यांच्या सोयीची माहिती या होर्डिंगवर देण्यात आली आहे. हेतू नक्कीच चांगलाय, मात्र राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि पोस्टरबाजीवर ताशेरे ओढणाऱ्या हायकोर्टाचं स्वत:चं होर्डिंग कायदेशीररित्या लावलंय का? हे तपासून घेण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातील बेकायदा होर्डिंग बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

बुधवारच्या सुनावणी सुस्वराज्य फाऊंडेशनचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी या होर्डिंगची माहिती न्यायमूर्ती अभय ओक यांना दिली. तसेच यासंदर्भात काही वकील तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची कल्पना दिली. न्यायमूर्ती अभय ओक हे स्वत: राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा या होर्डिंगची दखल घेत हायकोर्टानं त्याची वैधता तपासली जाईल असं स्पष्ट करत ही सुनावणी तहकूब केली.