'घाटकोपर दुर्घटना झाली नसती तर तुमचे डोळेच उघडले नसते', हायकोर्टानं सिडकोला खडसावलं 

High Court : ऑडिट न करताच थेट कारवाई नको, होर्डिंग्जबाबत व्यापक धोरण सादर करण्याची गरज नाही, असे हायकोर्टाने म्हटलेय.

High Court

High Court Slams CIDCO : घाटकोपर दुर्घटना झाली नसती तर तुमचे डोळे उघडले असते का? अश्याप्रकारे कारवाईला वेग आला नसता, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी सिडकोला खडसावलं. होर्डिंग्जसाठी तुमच्याकडे ठोस धोरण नाही, अशी कबूलीच सिडकोनं न्यायमूर्ती नितीन बोरकर व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे दिली आहे. त्यावर, जर ठोस धोरण नसेल तर कारवाई कशी होणार आहे? हा व्यापक विषय आहे, असं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

आतापर्यंत किती होर्डिंग्जवर कारवाई केली आहे?, असा सवला हायकोर्टानं सिडकोला केली. त्यावर आम्ही 40 होर्डिंग्जला नोटीस बजावली आहे. आणि कारवाई सुरु आहे, असं सिडकोनं न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर तूर्तास ही कारवाई थांबवा, असे निर्देश हायकोर्टानं सिडकोला दिलेत.

काय आहे प्रकरण ?

देवांगी आऊटडोअर एडव्हाटायझिंग व हरमेश दिलीप तन्ना यांनी यासंदर्भात दोन स्वतंत्र याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या आहेत. नवी मुंबई परिसरातील कंपनीची 7 मोठी होर्डिंग्ज आहेत. ही होर्डिंग्ज तत्काळ काढा, अन्यथा सिडको हे होर्डिंग्ज काढले व त्याचा खर्च कंपनीकडून वसूल केला जाईल, अशी नोटीस सिडकोनं कंपनीला बजावली आहे. या नोटीशीला या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलेलं आहे. गावकऱ्यांच्या जाेगत या होर्डंग्ज आहेत. त्यांना जागेचं रितसर भाडंही दिलं जातं. यासाठी ग्रामपंचायतची परवानगीही घेतली आहे. तरीही सिडको सुरू केलेली ही कारवाई बेकायदा आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सिडकोला होर्डिंग्जवर अशी सरसकट कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे सिडकोची ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाचं निरिक्षण ?

घाटकोपर दुर्घटनेनंतर जी कारवाई सुरु झाली आहे, ती सरसकट न करता यासाठी ठोस धोरण असायला हवं. जेणेकरुन सतत कोर्टाचं दार कोणी ठोठावणार नाही. यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय घ्या, आणि त्याची माहिती सादर करा. आम्ही तूर्त तरी कोणतेही आदेश देत नाही. पण सिडकोने होर्डिंग्जबाबत काहीतरी धोरण ठरवायला हवं, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 30 मेपर्यंत तहकूब केली आहे.

दरम्यान सिडकोनं या होर्डिंग्जचे ऑडिट करावं व त्याचा खर्च कंपन्यांकडून घ्यायला हवा. जर ऑडिट केल्यानंतर आवश्यक असेल तिथं कारवाई करा. कोणतंही ऑडिट न करता थेट होर्डिंग पाडून काहीच उपयोग होणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.