कोस्टल रोडचा प्रकल्प स्थानिक मच्छिमारांच्या जीवनमानावर घाला घालून होणार असेल तर ते योग्य नाही : हायकोर्ट

कोस्टल रोडमुळे जीवनमान विस्कळीत होणाऱ्या कोळी बांधवांसाठी नुकसान भरपाईची काय योजना आहे? याबाबतही उत्तर देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबई : एखाद्या समाजाच्या दैनंदिन जीवनमानावर घाला घालून जर विकास होणार असेल, तर ते योग्य नाही, असं मत व्यक्त करत मुंबईतील 'कोस्टल रोड' प्रकल्पाबाबत सरकारी यंत्रणेत सुसूत्रता नसल्याबाबत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन कुणीही एकमेकांच्या संपर्कात नसल्याचं निरीक्षण या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने नोंदवलं. तसंच केंद्र सरकार हे सर्व प्रशासकीय विभागांच्या वर आहे. देशातले सगळेच विभाग त्यांच्या अधिपत्याखाली येतात. तेव्हा अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या प्रकरणात "आम्ही प्रतिवादी नाही" असं उत्तर एखादा विभाग देऊच कसं शकतो? असा सवाल करत पुढील मंगळवारच्या सुनावणीत अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या प्रकरणी हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. किनाऱ्यालगत पैदास होणाऱ्या माशांसाठी संरक्षित विभाग कोणता? प्रकल्पामुळे त्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला आहे का? यावर हायकोर्टाने सागरी जैवविविधता संशोधन विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. जनतेच्या हितासाठी असलेला इतका मोठा प्रकल्प राबवताना 700 स्थानिक मच्छीमारांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम विचारात घेणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं सुनावताना कोस्टल रोडमुळे जीवनमान विस्कळीत होणाऱ्या कोळी बांधवांसाठी नुकसान भरपाईची काय योजना आहे? याबाबतही मंगळवारच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी वरळी आणि आसपासच्या भागातील कोळी बांधवांना किनाऱ्यालगत मासेमारीसाठी लावलेलं जाळं काढण्यास पोलिसांनी भाग पाडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध करत कोळी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मच्छिमारीच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता हा प्रकल्प आखल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोस्टल रोडला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अंदाजे 29 किलोमीटर लांबीच्या या सागरी मार्गाच्या बांधकामामुळे मरिन लाईन्स ते कांदिवलीपर्यंतच्या पट्ट्यातील तमाम कोळी बांधवांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होणार आहे. ज्यातील पहिल्या टप्प्याचं काम मुंबई मगानगरपालिका तर दुसऱ्या टप्प्याचं काम हे राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.