कोणाचेही मूलभूत अधिकार अमर्याद नाही, शरद पवारांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या तरुणाला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार
Maharashtra News : शरद पवारांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या तरुणाला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार. कोणाचेही मूलभूत अधिकार अमर्याद असू शकत नाहीत, हायकोर्टाची टीप्पणी
Maharashtra News : कोणाचाही मूलभूत अधिकार हा अमर्याद असू शकत नाही, एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलताना दुसऱ्यानं मर्यादा पाळायलाच हवी, असं स्पष्ट करत शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या तरूणाला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं (High Court) नकार दिला आहे. याप्रकरणी अटकेत असलेल्या 22 वर्षीय निखिल भामरे या विद्यार्थ्यानं त्याच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या खटल्यातील कागदपत्र आणि इतर तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकाकर्त्याला पहिल्याच सुनावणीत जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.
प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार आहेत, पण ते निर्बंधांच्या अधीन आहेत. मूलभूत अधिकार हे सर्वांकष अथवा अमर्याद नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर भाष्य करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असं न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी यावेळी नमूद केलं. तसेच एखाद्याला अधिकार प्राप्त झाला याचा अर्थ तो कोणत्याही निर्बधांशिवाय त्याचा अधिकाराचा वापर करू शकत नाही, असंही पुढे स्पष्ट करत खंडपीठानं राज्य सरकारला भामरेंविरोधातील चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 10 जून रोजी निश्चित केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिकमधील निखिल भामरे नामक फार्मासिस्ट तरुणानं शरद पवारांविरोधात सोशल मीडीयावर एक आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. जितेंद्र आव्हाड यांनी या पोस्टचा स्क्रीनशॉट ट्विटरवरुन शेअर केला होता. ज्यात म्हटलं होतं की, 'वेळ आली आहे बारामतीच्या गांधीसाठी, बारामतीचा नथुराम गोडसे तयार करायची. बाराचाकाका माफी माग' या आशयाचं ट्वीट भामरेनं केलं होतं. त्यानंतर ठाणे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या तक्रारीनंतर निखिल भामरेविरोधात ठाणे पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या तक्रारीवरून 18 मे रोजी त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर ठाण्यापाठोपाठ नाशिक आणि अन्य दोन ठिकाणी भामरेंविरोधात समान गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
हे विविध ठिकाणी नोंदविण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, तसेच ही याचिका प्रलंबित असताना आपल्याला जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भामरेंच्यावतीनं हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरुणासोबत असं घडणं दुर्दैवी आहे. आपण लोकशाहीत जगत आहोत का? अशी विचारणा भामरेच्यावतीनं वकील सुभाष झा यांनी हायकोर्टाकडे केली.
केतकी चितळेची हायकोर्टात याचिका, गुन्हा रद्द करण्याची मागणी
आपल्या वादग्रस्त आणि बेधडक वक्तव्यांमुळे केतकी चितळेनं (Ketaki Chitale) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविषयी अतिशय खालच्या भाषेत फेसबुकवर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टवरून तिच्याविरोधात कळवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. केतकी चितळेनं ही पोस्ट करुन समाजात द्वेषाची भावना आणि तेढ निर्माण करण्याचे कृत्य केलं असून बदनामीकारक, मानहानीकारक पोस्ट केतकीनंच केली आहे. त्यानुसार कळवा पोलीस ठाण्यात केतकीविरोधात कलम 505(2), 500, 501, 153 (अ) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी प्राथमिक पोलीस कोठडीनंतर ठाणे सत्र न्यायालयाने केतकीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून ती सध्या कारागृहात आहे. कळवा पोलीस ठाण्यातील हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत केतकीनं आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. पोलिसांनी हा गुन्हा राजकीय सुडबुद्धीने दाखल केल्याचा दावाही केतकीनं आपल्या याचिकेतून केला असून याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
