गिरगावातील प्राचीन विठ्ठल मंदिराचा फैसला केंद्र सरकारच्या कोर्टात; केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे दाद मागण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश
गिरगावातील प्राचीन विठ्ठल मंदिराचा फैसला केंद्र सरकारच्या कोर्टात, पुनर्विकासाला विरोध करत स्थानिक रहिवाश्यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाकडून निकाली केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे दाद मागण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश
Girgaon Vitthal Mandir : मुंबई : मुंबईतील (Mumbai News) गिरगावमधील (Girgaon) सुमारे अडीचशे वर्षांपूर्वीच्या मंदिराला वाचवण्यासाठी हायकोर्टात (High Court) आलेल्या गिरगावकरांना केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केला.
काय होती याचिका?
गिरगावात राहणाऱ्या परिसरातील नागरिकांची भावना या प्राचीन विठ्ठल मंदिरासोबत जोडलेली आहे. याशिवाय हे प्राचीन मंदीर असल्यानं त्याला ऐतिहासिक वारसा आहे. त्यामुळे ते पाडून तिथे अशा पद्धतीनं विकास करता येणार नाही. असा दावा करत या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती.
काय आहे प्रकरण?
गिरगावातील या पुरातन विठ्ठल मंदिराचा त्याच ठिकाणी जीर्णोद्धार करून तिथं एक 65 मजली उत्तुंग रहिवासी इमारत बांधण्याचा विकासकाची योजना आहे. मात्र याला गिरगावातीस काही रहिवाशांनी विरोध करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. विठ्ठल मंदिर आहे तसंच ठेवत इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. मात्र यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे दाद मागण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.