हायकोर्टातील न्यायमूर्तींची वर्षाला 50 हजारापर्यंतची चष्म्याची बिलं शासनातर्फे दिली जाणार

केवळ हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींपर्यंत ही सवलत मर्यादीत न राहता राज्यातील सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, असं स्पष्ट मत निवृत्त प्रन्सिपल जज मुंबई व्ही.पी. पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरता दिलासादायक बातमी आहे. हायकोर्टातील न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांची वर्षाला 50 हजारापर्यंतची चष्म्याची बिलं शासनातर्फे दिली जाणार आहेत. नुकतचं तसं परिपत्रक राज्याच्या विधी व न्याय विभागानं जारी करत हायकोर्टाला तशी माहिती दिली आहे.

दिवसभर कागदोपत्रांची छाननी करत न्यायदानाचं काम करणाऱ्या हायकोर्ट जजेस आता वर्षभरात 50 हजारांचे चष्मे वापरू शकतात. राज्यपालांच्या आदेशांनुसार हा खर्च 'कार्यालयीन खर्च' म्हणून मानला जाईल असं या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागतच आहे. मात्र केवळ हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींपर्यंत ही सवलत मर्यादित न राहता राज्यातील सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, असं स्पष्ट मत निवृत्त प्रन्सिपल जज मुंबई व्ही.पी. पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

वयोमानानुसार कमी दिसणं ही एक शारीरिक व्याधी आहे. त्यामुळे प्रशासनानं घेतलेला हा निर्णय योग्यच आहे खरतंर हा निर्णय फार पूर्वीच घ्यायला हवा होता. असं व्ही.पी. पाटील म्हणतात. साल 1997 मध्ये शेट्टी कमिशनपुढे देशभरातील न्यायाधीशांना देण्यात येणाऱ्याया सवलतीं यासंदर्भात व्ही.पी. पाटील यांनीही आपली बाजू मांडली होती.

ऑनलाईनच्या जमान्यात आजही कोर्टाचं काम हे कागदोपत्रीचं चालतं. दररोज हजारो नवी पानं कोर्टाच्या दफ्तरी दाखल होतं असतात. कामाकाजाच्या निमित्तानंही सारं पानं न्यायनिवाडे करताना मोठ्या बारकाईनं पाहणं गरजेचं असतं. ज्याचा ताण डोळ्यांवर पडणं स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे उशिरानं का होईना राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचं हायकोर्ट वर्तुळात स्वागतच होत आहे.

न्यायालयासंबंधित दुसरी बातमी

आम्ही वरवरा राव यांच्या थेट संपर्कात होतो, तेव्हा आमचीही कोरोना चाचणी करा

मुंबई : जेष्ठ कवी, लेखक आणि विचारवंत वरवरा राव यांची कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली. तेव्हा आम्हीही त्यांच्या संपर्कात होतो. त्यामुळे आमचीही कोरोना चाचणी करण्यात यावी अशी मागणी करत शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव येथं हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेले प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे, वर्नन गोन्साल्विस यांनी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)ला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच भीमा-कोरेगाव येथे उसळलेल्या हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेले लेखक, कवी वरवरा राव (81) यांना कोरोनाची झालेली लागण पाहता त्यांच्या कुटुंबियांना रुग्णालयात जाऊन पाहता अथवा भेटता येऊ शकते का? याबाबत सूचना घेऊन उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि एनआयएला दिले आहेत.

1 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवार वाड्याजवळ एल्गार परिषद पार पडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 1 जानेवारी, 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा इथं हिंसाचार उसळला होता. एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांमुळे हा हिंसाचार उसळल्याचा तसेच एल्गार परिषदेला माओवाद्यांकडून अर्थपुरवठा झाला आणि याच्याशी संलग्न अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंतांचा माओवाद्यांशी थेट संबंध आहे, असा आरोप करत पोलिसांनी अनेक विचारवंत आणि लेखक, कवी, नागरी हक्क कार्यकर्ते यांना अटक केली. त्यात शोमा सेन आणि प्रसिद्ध कवी वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा आणि वर्नोन गोन्साल्विस यांचाही समावेश होता. राव, गोन्साल्विस, तेलतुंबडे हे तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात एकत्र होते. त्यातच वरवरा राव यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे निदान झाल्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गोन्साल्विस यांनी राव यांच्या आपण थेट सपंर्कात होते त्यामुळे त्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो, म्हणून तातडीने त्यांच्या स्वॅब चाचण्या घेण्याची व्यवस्था घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून केली आली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांनी कोविड चाचणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन करून शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि कोर्टाच्या मागील निकालांनुसार अर्ज केला पाहिजे. कोविडची लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन याचिकाकर्त्यांची नक्कीच तपासणी केली जाऊ शकते, असे तपास यंत्रणेकडून सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सिंग यांनी स्पष्ट करत याचिकेला विरोध केला. तथापी, कोर्टानं कारागृहातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि विशेषतः तळोजा कारागृहातील एका कैद्याचा कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर सदर याचिकाही अवाजवी वाटत नाही, असं स्पष्ट करत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी एनआयए आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत सुनावणी 23 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

वरवरा राव यांची कुटुंबियांना भेट घेता येईल का?

वरवरा राव यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदर्शनास येताच त्यांच्यावर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. मात्र, मेंदू (न्यूरोलॉजिकल) आणि किडनी (यूरोलॉजिकल) संबंधित आजार बळावल्यामुळे त्यांना उपनगरातील नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राव यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असून त्यांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांच्यावतीने अॅड. सुदीप पासबोला यांनी कोर्टाकडे केली. तसेच राव यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांनी राव यांना भेटण्याची त्यांना परवानगी मिळावी अशी विनंती केली होती. जामीन मिळाल्यास त्यांचे कुटुंबीय त्यांची योग्य ती काळजी घेऊ शकतात, असा दावा केला.

मात्र सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला. राव यांना आता नानावटी या रुग्णालयात हलवण्यात आले असून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक सूचनांनुसार मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलकडून त्यांच्यावर योग्य काळजी घेतली जात असल्याची माहिती एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. तर राव यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा पुरवण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असं राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 23 जुलैपर्यंत तहकूब केली.