आपच्या मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा यांना हायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा, ॲट्रॉसिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या कारवाईला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती

Mumbai: आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन यांच्यासह पक्षाच्या अन्य एका कार्यकर्त्याविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सुरु असलेल्या कारवाईला हायकोर्टानं चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

bombay high court

Source : Getty

Mumbai: आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन यांच्यासह पक्षाच्या अन्य एका कार्यकर्त्याविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सुरु असलेल्या कारवाईला हायकोर्टानं (bombay high court) चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. याशिवाय सर्व प्रतिवाद्यांना या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

तक्रारदार संजय कांबळेच्या दाव्यानुसार, मागील वर्षीच ते 'आप' पक्षात सामील झाले. 24 फेब्रुवारी रोजी आपचे पक्षाध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासमवेत मुंबई (Mumbai) दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी कांबळे यांनी त्यांच्यासमोर गैरव्यवस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी पिल्लई यांनी त्यांच्याबाबत जातीवाचक टिप्पणी केली होती. कांबळे यांनी पिल्लई यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करण्यासाठी मेनन यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर 10 मार्च रोजी 'आप'च्या (aam aadmi party) अंधेरी कार्यालयात याबाबत बैठक पार पडली. तेव्हा कांबळे बोलायला लागले असता शर्मा यांनी त्यांची 'मनोवृत्ती कोती' असल्याचा आरोप केला तर पिल्लई यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. पुढे कांबळे हे पक्षविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचं आढळून आल्याचा आरोप करत त्यांचं पक्ष सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर कांबळे यांनी 16 मार्च 2023 रोजी अंधेरी पोलीस ठाण्यात शर्मा आणि पिल्लई यांच्यावर आयपीसी कलम 143 (बेकायदेशीर सभा), 147 (दंगल), 500 (मानहानी), 504 (हेतूपूर्वक अपमान) आणि 506 (धमकी) तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

हा दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्रिती शर्मा आणि पिल्लई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दाखल गुन्हा हा असप्ष्ट असून जातीवाचक शब्दांविषयी यात कोणतिही स्पष्टता नाही. त्यामुळे दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा प्रथमदर्शनी 'खोटा आणि निराधार' असून शर्मा या महत्वाच्या विरोधी पक्षातील नेत्या असल्यामुळेच त्यांच्यावर अशा पद्धतीनं गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांच्यावतीनं वकील मिहिर देसाई यांनी हाययकोर्टात केला. याचा दखल घेत हायकोर्टानं मेनन आणि पिल्लई यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

इतर महत्वाची बातमी: