निदान आता तरी लोकलच्या फेर्‍या वाढवत सर्वसामान्यांना प्रवासाची परवानगी द्या, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

सरकारी कार्यालयामध्ये 100 टक्के कर्मचा-यांची उपस्थिती होत आहे. इतर आस्थापनेही पूर्ण क्षमतेने सुरू होत आहेत. त्यानुसार आता लोकांच्या सुविधेकरता रेल्वे सेवाही आवश्यक त्या क्षमतेनुसार सुरू करणं गरजेचं आहे.

मुंबई : कोरोना संसर्ग आता हळूहळू आटोक्यात येत असल्यानं राज्य सरकारनंही हळूहळू लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केले आहेत. लॉकडाऊन नंतर आता दैनंदिन व्यवहार व दळणवळणही वाढत आहे. मात्र अपुर्‍या रेल्वे सेवेमुळे मुंबईकरांचे हाल होत आहेत, म्हणून सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी लोकलच्या फेर्‍याही वाढवणं गरजेचे आहे. तेव्हा मध्य रेल्वेच्या फे-या 600 तर पश्चिम रेल्वेवरच्या फे-या 700 पर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विचार करावा. तसेच आता सर्वसामान्य लोकांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी द्या अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्यांडपीठानें राज्य सरकारला केली आहे.

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांप्रमानेच वकीलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अॅड मिलिंद साठे आणि ऍड उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने सांगितले की आपण अजुनही अंशतः लॉकडाऊनमध्ये आहोत. मॉल्स आणि हॉटेल सुरू मर्यादेत झाले आहेत. सरकारी कार्यालयामध्ये 100 टक्के कर्मचा-यांची उपस्थिती होत आहे. इतर आस्थापनेही पूर्ण क्षमतेने सुरू होत आहेत. त्यानुसार आता लोकांच्या सुविधेकरता रेल्वे सेवाही आवश्यक त्या क्षमतेनुसार सुरू करणं गरजेचं आहे. म्हणूनच ही गर्दी टाळण्यासाठी तिन्ही लाईनवरील रेल्वे मार्गांवर लोकलच्या फेर्‍या वाढवणे गरजेचं असल्याचं यावेळी हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेल्या सूचनांवर गांभीर्यानं विचार करण्याचे निर्देश देत रेल्वेच्या फेर्‍या वाढवण्यासाठी रेल्वेलाही प्रस्ताव पाठवता येईल का ते पहा, अशी सुचना करत या याचिकेची सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर मधील किती वकील न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करण्यास इच्छुक आहेत?, त्याबाबत हायकोर्टानं बार असोसिएशनला विचारणा केली आहे. त्याची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करा असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.