'लस न घेता जगणं हा मुलभूत अधिकार असला, तरी ते इतरांसाठी धोका बनू शकत नाहीत,' राज्य सरकारची भूमिका

कोरोनाचा थांबवण्यासाठी लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकलने प्रवासाची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे.

Mumbai_local_Train_Report

मुंबई : कोरोना लसीकरण पूर्ण न झालेल्या लोकांना मुंबई लोकलनं प्रवास करू न देण्याच्या निर्णयाची कारणीमीमांसा स्पष्ट करा, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले. राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे. दरम्यान बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारनं याबाबत आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं की, लस न घेता जगणं हा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा करत याचिकाकर्ते इतरांसाठी धोका बनू शकत नाही. त्यांच्याप्रमाणेच इतरांचेही जगण्याबाबत मुलभूत अधिकार आहेत आणि त्यांचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारनं राज्यात बाहेरून येणा-यांवर लसीकरणाची सक्ती केलेली नाही. ते त्यांच्या खाजगी वाहनातून आखून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे येऊ शकतात. मात्र अध्यादेशानुसार ते मुंबईत लोकल ट्रेनसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीनं प्रवास करून इतरांसाठी धोका ठरू शकत नाहीत. राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील आणि जेष्ठ कायदेतज्ञ अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला.

 

त्याआधी युरोपातील कोरोनाचे निर्बंध आणि तिथली परिस्थिती याचा दाखला देत युक्तिवाद करणा-या याचिकाकर्त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. परदेशांतील कोरोना संदर्भातील दाखले देण्याआधी दोन्हीकडच्या भिन्न परिस्थितीचा विचार करणं आवश्यक आहे. एकट्या धारावीची लोकसंख्या युरोपातील काही देशांपेक्षा अधिक आहे. युरोपियन देशांपेक्षा इथली कोरोनाची समस्या अधिक गंभीर आहे, त्यामुळे बाहेरच्या देशांची भारताशी तुलनाच होऊ शकत नाही. कोरोना लसीकरणाचे मानवी शरीरावर होणा-या दुष्परिणामांचं प्रमाण हे 0.03 टक्के असल्याचं केंद्र सरकारनं संसदेत सांगितलं आहे याची आठवण हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना करून दिली. मग लसीकरणाचे शरिरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात?, हा दावा कसा करता येईल, असा सवालही याचिकाकर्त्यांना विचरला. युरोपातील अनेक देश आजही कोरानाच्या गंभीर परिणामांचा सामना करतायत. भारतानं मात्र प्रचंड लोकसंख्येसह कोरानाची दुसरी लाटही परतवून लावली आहे. त्यामुळे युरोपातील देशांनी खरतंर कोरोनाच्याबाबतीत भारताचा आदर्श घ्यायला हवा असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्की दिपांकर दत्ता व्यक्त केलं.

 

काय आहेत याचिका?

 

वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसं असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेलं आहे.

 

याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेलं आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लसीकरण करणं हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha