कारागृहात फैलावणाऱ्या कोरोना संदर्भातील याचिकेवर हायकोर्टाचा निकाल जाहीर

राज्यातील कारागृहातही कोरोनाबाबत आयसीएमआरनं आखून दिलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करा - हायकोर्टकैदी कोरोनाबाधित आढळल्यास त्याच्या कुटुंबियांना तातडीनं कळवणं जेल प्रशासनाला बंधनकारक कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैच्या कैद्यांबाबतही आयसीएनआरनं आखून दिलेले निर्देश पाळण्याचे आदेश

मुंबई : राज्यातील कारागृहांत कोविड 19 चा वाढता उद्रेक पाहता कारागृह प्रशासन तसेच राज्य सरकराने आवश्यकतेनुसार कोरोनाची कोणतीही लक्षणे आढळणाऱ्या कैद्यांची त्वरित चाचणी करण्याचे निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व तुरुंगात अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करत सुरक्षा उपाययोजनांसाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)नं दिलेल्या मार्गदर्शक सुचानांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहासह राज्यातील अन्य कारागृहांमध्येही कैद्यांनाही मोठ्या प्रमाणात करोनाची लागण झाल्याचे उघड झाल्यानंतर कारागृहातील सगळ्याच कैद्यांची सरसकट करोना चाचणीची घेण्यात यावी. तसेच कैद्यांना एन-95 मास्क, हँड सॅनिटायझर्स आणि साबण यांच्यासह संरक्षणात्मक साधने पुरविण्यात यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका 'पीपल्स युनियन सिव्हिल लिबर्टीज' या सामाजिक संस्थेने हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपला निर्णय जाहीर केला.

याचिकाकर्त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे कारागृहातील कैद्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत आणि कारागृहे तसेच सुधारगृहामध्ये त्याची तातडीनं अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश खंडपीठाने आपल्या निकालातून राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत. या व्यतिरिक्त कारागृहांसाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि आयसीएमआरने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचानांचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजेचे असून त्यात होणाऱ्या बदलांचीही अंमलबजावणी या कारागृहात करण्यात यावी असेही निकालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील 27 जिल्ह्यात 35 ताप्तुरत्या तत्वावर उभारण्यात आलेली कारागृहे आणि ज्या कारागृहांचा वापर कैद्यांसाठी विलकगीकरण कक्ष अथवा कोविड केअर सेंटरसाठी होत आहे, तिथंही या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात यावे, अशा ठिकाणी अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करण्यात यावा, असेही निर्देश देत या कारागृहांची माहितीही वेबासाईटवर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान कारागृहातील सध्याच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह) सुनिल रामानंद यांनी आपला अहवाल हायकोर्टात सादर केला होता. या अहवालानुसार राज्यातील 10 तुरुंगातील एकूण 17 हजार 695 कैद्यांच्या स्क्रिनिंग्ज आणि 1681 स्वॅब चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यापैकी 279 कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. योग्य उपचारानंतर त्यातील 115 कैदी तर 52 कारागृह कर्मचारी बरे झाले असून चार जणांचा दुदैवी मृत्यू झाला. या कैद्यांच्या मृत्यूनंतर घेण्यात आलेल्या चाचणीत ते करोनाबाधित असल्याचे उघड झाले होते. तसेच कोरोनाबाधित कैद्यांच्या अलगीकरणासाठी कारागृहात जागाच उपलब्ध नसल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर तात्पुरत्या तसेच 60 वर्ष अथावा त्याहून अधिक वयोमान असलेल्या कैद्यांची संख्या ही 1414 असून 425 कैदी अल्पवयीन आहेत. BMC | कोरोना रुग्णांकडून जास्त बिल आकारल्याने नानावटी रुग्णालयाविरोधात मुंबई पालिकेकडून गुन्हा दाखल