मुंबई विद्यापीठीच्या 60-40 परीक्षा पद्धतीला हायकोर्टाची स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच बार काऊन्सिलच्या निकशांनुसार साडेबारा टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण तोंडी परीक्षेला देता येत नाहीत, असे असतानाही विद्यापीठाने चालू वर्षापासून अचानक 60-40 गुणांच्या फॉर्मुल्यानुसार परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचे कान उपटत हायकोर्टानं पुन्हा एकदा त्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावला आहे. विधी महाविद्यालयांमध्ये सुरू झालेल्या 60-40 गुणपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या धोरणाला सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. साल 2018-19 च्या परीक्षा या जुन्या पद्धतीनंच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही नवीन गुणपद्धती नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात आणण्याऐवजी तडकाफडकी लागू करण्याचा निर्णय अचानक कसा काय घेतला? असा सवाल करत हायकोर्टाने मुंबई विद्यापीठाला 'रोम काही एका दिवसात उभे राहीले नाही हे लक्षात असू द्या', असे खडेबोलही सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच बार काऊन्सिलच्या निकशांनुसार साडेबारा टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण तोंडी परीक्षेला देता येत नाहीत, असे असतानाही विद्यापीठाने चालू वर्षापासून अचानक 60-40 गुणांच्या फॉर्मुल्यानुसार परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 60 गुणांची लेखी परीक्षा तर 40 गुण तोंडी या अंतर्गत मुल्यांकनानुसार विद्यार्थ्यांना गुण देण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाने या परीक्षा घेण्याची जबाबदारीही महाविद्यालयांवरच ढकलली आहे. 60-40 या गुणपद्धतीला आक्षेप घेत विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या पार्थ सारथीसह आणखी एका विद्यार्थ्यानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. विद्यापीठ प्रशासनाने तडकाफडकी हा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. तसेच ऑगस्टमध्ये यासंदर्भात विद्यापीठाने सुचना काढली असली तरी काही महाविद्यालयांनी त्याआधीच 100 गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेत विद्यापीठाच्या या लगीनघाई बद्दल विद्यापीठावा जाब विचारला. या गुणांकन पद्धतीचा जगभरात स्विकार करण्यात आला असून विधी विभागाच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठीच ही गुणपद्धती अवलंब करण्यात आल्याची माहिती यावेळी विद्यापीठाद्वारे हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावली आहे.