पुणे सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींची जन्मठेप मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कायम
बलात्काराचे परिणाम केवळ पीडितेवर नाहीत तर संपूर्ण समाजावर होतात. असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुणे सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींची जन्मठेप मुंबई उच्च न्यायालयाकडनं कायम ठेवली आहे.
मुंबई : बलात्काराचा गुन्हा हा केवळ पीडित महिलेसाठीच अन्यायकारक नसून त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजालाही भोगावे लागतात. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना अत्यंत कठोरपणेच शासन करायला हवं. असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुण्यातील सामूहिक बलात्कार खटल्यातील तीन आरोपींची जन्मठेप कायम ठेवली आहे.
महिला अत्याचारासंबंधित खटल्यात दोषारोप सिध्द होतात. परंतु, खटल्यातील आरोपींना गुन्ह्यांच्या प्रमाणात शिक्षाही मिळायला हवी. त्यातून पीडित महिलांना आणि खासकरून समाजाला आपल्याला न्याय मिळाला आहे, असं वाटायला हवं. असही या निकालात हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. अनेकदा आरोपींना गुन्हा सिध्द होऊनही त्याप्रमाणात शिक्षा सुनावली जात नाही, त्यामुळे अशाप्रकारची कृत्य करायला अन्य गुन्हेगार हिंमत करतात. त्यामुळे निकालाचा अपेक्षित परिणाम न होता सामाजिक व्यवस्था कमकुवत होते, अशी खंतही न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालातून व्यक्त केली आहे. तसेच या खटल्या दरम्यान झालेल्या पीडितेच्या जबाब नोंदविण्याच्या न्यायालयातील पध्दतीवरही हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. तक्रारदार जर बलात्काराच्या घटनेसंबंधित काही प्रश्नांची उत्तर देऊ शकत नसेल तर तसे प्रश्न वारंवार विचारुन तिला अवघडून टाकणं पुणे सत्र न्यायाधीशांनी टाळायला हवं होते, असे खडे बोलही हायकोर्टानं सुनावले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
पुणे सत्र न्यायालयानं आरोपी रणजित गाडे, गणेश कांबळे आणि सुभाष भोसले यांना ऑक्टोबर 2011 मध्ये याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अमेरिकेतून पुण्यात पतीसह आलेल्या एका उच्चशिक्षित महिलेवर मार्च 2010 मध्ये तीनजणांनी सामुहिक बलात्कार केला होता. अशी तक्रार पीडितेने दाखल केली होती. एका कॉन्फरन्सला जाण्यासाठी तिनं टैक्सी घेतली होती ज्याच्यातल चालक आणि अन्य दोनजणांनी हे कृत्य केल्याचं स्पष्ट झालं होतं. पुणे सत्र न्यायालयानं दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करत दयेची मागणी केली होती. तसेच पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांमध्ये तफावत आहे, असा बचावही आरोपींकडून करण्यात आला. मात्र घटनात्मक पुरावे, डीएनए अहवाल आणि अन्य साक्षी पुरावे हा गुन्हा सिध्द करण्यासाठी पुरेसे आहेत असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडनं करण्यात आला जो ग्राह्य धरत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
