मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील टोलवसुलीतून पैशांचा दुरुपयोग नको : हायकोर्ट

मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई आणि आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावर यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील टोलबंदीबाबत 6 सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने आपला अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. टोलवसुलीच्या रुपात जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग होऊ देऊ नका, जनतेच्या पैशांची रक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच कंत्राटदाराने जर टोलवसुलीकरता दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते कायद्याचं उल्लंघनच आहे. त्यामुळे तसे आढळल्यास राज्य सरकारने त्यावर कारवाई करावी असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई आणि आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावर यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. लालचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांच्या अहवालानुसार कंत्राटदारावर सध्या गुन्हा दाखल करता येत नाही. हे राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालावरुन स्पष्ट झालं आहे. आयआरबीने हायकोर्टात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलंय की त्यांच्याकडून कोणत्याही अधिकारचं उल्लंघन झालेलं नाही. राज्य सरकारसोबत झालेल्या करारनुसार साल 2019 पर्यंत त्यांना एक्स्प्रेसवेसोबत जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याचीही देखभाल, त्यावरील सोयीसुविधा याची संपूर्ण जबाबदारी आमच्यावरच आहे. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीपर्यंत टोलवसुली हा आमचा अधिकार आहे, असा दावा कंत्राटदाराच्यावतीने करण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे संदर्भात एमएसआरडीसीकडून टोल बंद करायचा की नाही? यावर येत्या तीन आठवड्यांत अहवाल सादर होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा आठवड्यांनी राज्य सरकार टोलवसुलीबाबत आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. एमएसआरडीसीने आपल्या अहवालातून स्पष्टीकरण द्याचयंय की कंत्राटदाराने आजवर किती टोलवसुली केलेली आहे? अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी टोलवसुली होत असल्याच्या आरोपांत कितपत तथ्य आहे. सुमित मलिक कमिटीच्या रिपोर्टनुसार काय पावलं उचलली गेली. कंत्राटदार जाणूनबुजून महामार्गावरुन टोल भरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढे केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजूनही राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रुपये झाले आहेत. त्यामुळे जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करुन छोटे टोल बंद करुन बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.